८ वे वेतन वाढ केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना २०२७ पासून लागू होणार ! कारण काय ? जाणून घ्या

केंद्र सरकार वेळोवेळी आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीचा पुनरावलोकन करण्यासाठी वेतन आयोगाची स्थापना करते. याच पार्श्वभूमीवर, २०२६ पासून नवीन आठवा वेतन आयोग लागू होणे अपेक्षित होते. मात्र, काही कारणांमुळे त्याच्या अंमलबजावणीस आणखी एक वर्ष उशीर होण्याची शक्यता आहे.

वेतन आयोगाचा विलंब कशामुळे?
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, महागाई भत्ता, इतर लाभ आणि निवृत्तिवेतन यांचे पुनरावलोकन साधारणतः १० वर्षांनी होते. महागाईचा वाढता दर लक्षात घेता, वेळोवेळी महागाई भत्त्यामध्ये वाढ केली जाते. मात्र, कर्मचाऱ्यांचा जीवनमान सुधारण्यासाठी वेतनश्रेणीही सुधारली पाहिजे.

फायनान्शिअल एक्स्प्रेसच्या अहवालानुसार, आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींना अधिक वेळ लागू शकतो. आयोग अधिकृतपणे जानेवारी २०२६ मध्ये सुरू होईल, मात्र सुधारित वेतन व पेन्शनचे अंमलबजावणी २०२७ पासूनच होईल.

कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचे काय?

• नवीन वेतन लागू झाल्यावर कर्मचाऱ्यांना १२ महिन्यांची थकबाकी मिळण्याची शक्यता आहे.
• वेतन आयोग १५ ते १८ महिन्यांत अंतिम शिफारसी सादर करू शकतो.
• अंतिम अहवाल २०२६ च्या अखेरीस अपेक्षित आहे.

सरकारची भूमिका आणि पुढील पावले
सरकारने १६ जानेवारी २०२५ रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली. आता केंद्रीय मंत्रिमंडळ लवकरच आयोगाच्या संदर्भ अटींना (ToR) मान्यता देईल. वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेत अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी झाल्या असून, अर्थ, संरक्षण आणि गृह मंत्रालयांकडून सूचना मागवल्या आहेत.

कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
राष्ट्रीय परिषद (JCM) कर्मचाऱ्यांनी आयोगाच्या ToR साठी काही शिफारसी केल्या आहेत. यामध्ये काही वेतनश्रेणी विलीनीकरण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे वेतन प्रणाली अधिक सोपी होईल आणि प्रमोशनसंबंधी अडचणी दूर होतील.

आता हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की सरकार या मागण्यांकडे किती लक्ष देते आणि शिफारसींची किती अंमलबजावणी होते.