चारचाकी वाहनधारक महिलांची पडताळणी सुरू; बनावट माहिती दिल्यास कारवाईचा इशारा !!
Verification of Women Vehicle Owners; Action for False Information
राज्यातील “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेच्या लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू झाली असून, योजनेच्या निकषांनुसार पात्र व अपात्र लाभार्थींची निवड करण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले आहे. विशेषतः ज्या महिलांच्या नावावर चार, सहा, आठ, दहा किंवा बारा चाकी वाहने नोंद आहेत, अशा सुमारे ८.५ ते १० लाख महिलांची जिल्हानिहाय यादी प्रशासनाला पाठविण्यात आली आहे. या महिलांकडे प्रत्यक्षात वाहने आहेत का, याची तपासणी करण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर सोपवण्यात आली आहे. तालुकानिहाय व गावोगावी जाऊन त्या महिलांच्या नावावर असलेल्या वाहनांची पडताळणी करून, आठ दिवसांत संपूर्ण अहवाल सादर करण्याचे आदेश महिला व बालविकास विभागाने दिले आहेत.
योजनेच्या निकषांनुसार, चारचाकी वाहनधारक महिलांना लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे प्रथम अशा लाभार्थ्यांची पडताळणी केली जात आहे. त्यानंतर कुटुंबातील इतर सदस्यांकडे वाहन असल्यास त्यांची माहिती गोळा केली जाईल. विशेष म्हणजे, अर्ज करताना काही लाभार्थ्यांनी चुकीची किंवा बनावट माहिती दिल्याचा संशय आहे. त्यामुळे केवळ वाहनांचीच नव्हे, तर इतर कागदपत्रांचीही तपासणी करण्यात येणार आहे. जर अर्जात चुकीची माहिती दिली असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
जिल्हानिहाय अहवाल आणि पुढील प्रक्रिया
राज्यभरातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना चारचाकी वाहनधारक महिलांची यादी पाठवण्यात आली आहे. यामध्ये संबंधित महिलांच्या नावाव्यतिरिक्त, त्यांनी वाहनाची नोंदणी कोणत्या आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात केली होती, याचाही तपशील देण्यात आला आहे. प्रशासनाकडून संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यात येत असून, जिल्हास्तरावर प्राप्त अहवालाची राज्यस्तरीय पडताळणी केली जाणार आहे. अहवालानंतर किती लाभार्थी महिलांकडे वाहने आहेत, हे स्पष्ट होईल. ज्या महिलांना अपात्र ठरवले जाईल, त्यांना योजनेतून वगळण्यात येईल आणि त्यांनी आधी घेतलेल्या लाभाची रक्कम परत करण्याची शक्यता आहे. यासाठी सरकारने स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार केले असून, परतफेडीची प्रक्रिया देखील निश्चित केली जाईल.
निकषांत कोणताही बदल नाही
योजनेच्या अटी आणि नियमांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. पात्रता निकष पूर्ववत असून, केवळ लाभार्थ्यांची पडताळणी केली जात आहे. राष्ट्रीय माहिती केंद्र (NIC) च्या मदतीने चारचाकी वाहनधारक महिलांची यादी तयार करण्यात आली असून, लाभार्थ्यांच्या नावाशी त्याची तुलना केली जात आहे.
खोटी माहिती दिल्यास कायदेशीर कारवाई
योजनेचा अर्ज भरताना प्रत्येक अर्जदाराने स्वाक्षरी करून हमीपत्र सादर केले आहे, ज्यामध्ये चुकीची किंवा बनावट माहिती आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे जर पडताळणीदरम्यान कोणत्याही महिलांनी चुकीची माहिती दिल्याचे सिद्ध झाले, तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे.
योजनेची सद्यस्थिती:
- एकूण लाभार्थी महिला: २.५९ कोटी
- दरमहा मिळणारी रक्कम: १,५०० रुपये
- दरमहा लागणारा एकूण निधी: ३,८८५ कोटी रुपये
- चारचाकी वाहनधारक महिलांची संख्या: सुमारे १० लाख
ही पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर योजनेतील पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी निश्चित केली जाईल. शासनाच्या या कारवाईमुळे बनावट लाभार्थ्यांवर आळा बसणार असून, योजनेचा खरा लाभ गरजू महिलांपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे.