केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी आनंदवार्ता! ‘हा’ भत्ता वर्षातून एकापेक्षा अधिक वेळा मिळणार! – Uniform Allowance Now Frequent!

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सरकारतर्फे कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या विविध भत्त्यांमध्ये आता मोठा बदल करण्यात आला आहे. विशेषतः ड्रेस भत्त्याच्या संदर्भात हा बदल असून, आतापर्यंत फक्त एकदाच मिळणारा हा भत्ता आता वर्षातून एकापेक्षा अधिक वेळा दिला जाणार आहे. यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

ड्रेस भत्त्याचा नवा निर्णय
केंद्र सरकारने एक नवीन परिपत्रक जारी करत स्पष्ट केले आहे की, जुलै २०२५ नंतर केंद्र सेवेत सामील होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हा बदल लागू होईल. यानुसार, संबंधित कर्मचाऱ्यांना ड्रेस किंवा विशेष पोशाखासाठी दिला जाणारा भत्ता वर्षातून एकहून अधिक वेळा दिला जाईल. आधी या भत्त्याचा लाभ कर्मचाऱ्यांना वर्षातून फक्त एकदाच मिळत असे.

ड्रेस भत्ता म्हणजे काय?
ड्रेस भत्ता म्हणजेच गणवेश भत्ता — हा सरकारतर्फे दिला जाणारा एक आर्थिक लाभ आहे, जो कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाच्या स्वरूपानुसार आवश्यक असणाऱ्या गणवेश, उपकरणे, बूट, किट देखभाल इत्यादींसाठी दिला जातो. ऑगस्ट २०१७ मध्ये अर्थ मंत्रालयाने यासंबंधी परिपत्रक जारी केले होते. यात कपडे भत्ता, मूलभूत उपकरणे भत्ता, बूट भत्ता आणि किट देखभाल भत्ता यांचा समावेश केला आहे.

कसा ठरतो ड्रेस भत्त्याचा हिशोब?
ड्रेस भत्त्याची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत रुजू होण्याच्या कालावधीवर अवलंबून असते. यासाठी एक सूत्र वापरले जाते – (रक्कम / १२) × सेवेमधील महिने. उदाहरणार्थ, एखादा कर्मचारी ऑगस्टमध्ये रुजू झाला आणि त्याचा वार्षिक ड्रेस भत्ता २०,००० रुपये असेल, तर त्याला त्या वर्षी ११ महिन्यांचा प्रमाणित भत्ता म्हणजेच सुमारे १८,३३३ रुपये मिळतील.

सैन्य आणि सुरक्षा दलांसाठी विशेष रक्कम
सातव्या वेतन आयोगानुसार, लष्कर, नौदल, भारतीय हवाई दल तसेच केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (CAPF), तटरक्षक दलातील कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी २०,००० रुपये ड्रेस भत्ता दिला जातो. यामध्ये अधिकारी तसेच आवश्यकतेनुसार नियमित गणवेश परिधान करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाही समावेश होतो.

इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांनाही लाभ
दिल्ली, अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दमण-दीव, दादरा-नगर हवेलीमधील पोलीस कर्मचारी, सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क व अंमली पदार्थ विभाग, तसेच इमिग्रेशन ब्युरोमधील अधिकारी यांना दरवर्षी १०,००० रुपयांचा ड्रेस भत्ता दिला जातो. याशिवाय, कॉर्पोरेट कायदा सेवा (ICLS) आणि NIA चे कायदेशीर अधिकारीही यासाठी पात्र आहेत.

रेल्वे आणि कॅन्टीन कर्मचाऱ्यांनाही फायदा
रेल्वेच्या स्टेशन मास्टर्सपासून ते ट्रॅकमन, धावणारे कर्मचारी, चालक, तसेच गैर-वैधानिक कॅन्टीन कर्मचाऱ्यांनाही हा भत्ता मिळतो. या श्रेणीत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी ५,००० रुपयांचा ड्रेस भत्ता देण्यात येतो. आता नवीन धोरणानुसार, हे कर्मचारी वर्षातून एकापेक्षा जास्त वेळा हा भत्ता घेऊ शकतील.

नवीन धोरणामुळे कर्मचारी सुखावले
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. दरवर्षी केवळ एकदाच मिळणाऱ्या भत्त्याऐवजी, आता आवश्यकतेनुसार अनेक वेळा हा भत्ता मिळणार असल्याने आर्थिक खर्चाचे व्यवस्थापन करणे सोपे होईल. विशेषतः त्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा बदल अधिक फायदेशीर ठरेल ज्यांना कामाच्या स्वरूपामुळे अधिक वेळा गणवेश खरेदी करावा लागतो.