मोठा निर्णय !! २०१८ नंतरच्या ६९ हजार शिक्षकांची नोकरी जाणार ! का ते ? जाणून घ्या सविस्तर

उत्तर प्रदेशमधील शैक्षणिक क्षेत्रात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, २०१८ नंतर शैक्षणिक पात्रता प्राप्त करून प्राथमिक सहाय्यक शिक्षक म्हणून निवडले गेलेल्या ६९ हजारांहून अधिक शिक्षकांच्या सेवांची समाप्ती केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे या हजारो शिक्षकांच्या भविष्यात मोठा अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. बेसिक एज्युकेशन कौन्सिलचे सचिव सुरेंद्र तिवारी यांनी या संदर्भात सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना कडक सूचना दिल्या आहेत आणि याप्रकरणी तत्पर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.

२०१८ नंतर शिक्षक भरती प्रक्रियेत काही अनियमितता उघडकीस आल्या असून, या प्रक्रियेत दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर तसेच कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. सचिवांनी आदेश दिले आहेत की, दोषी अधिकाऱ्यांची नावे, कर्मचारी निवड समितीचे सदस्य आणि शिक्षक भरतीसाठी काम करणाऱ्या बीएसए (ब्लॉक एज्युकेशन ऑफिसर) यांचा कार्यकाळ यांचा तपशील मागवून यामध्ये कोणकोण दोषी आहे याचा शुध्दीकरण करण्यात यावा.

शिक्षक भरतीसाठी २०१८ पर्यंत निश्चित वेळापत्रकानुसार अर्ज स्वीकारले जात होते; मात्र, काही अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी त्यानंतरही अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांची निवड करुन अनियमितता केली असल्याचे समोर आले आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की २०१८ नंतर झालेल्या निवड्या अवैध मानल्या जातील आणि त्या रद्द केल्या जातील. त्यामुळे २०१८ नंतर निवडलेले शिक्षक आता शिक्षक पदासाठी पात्र नाहीत आणि त्यांच्या सेवा संपुष्टात येणार आहेत.

अधिकाऱ्यांनी या शिक्षक भरतीतील अनियमिततेबाबत यापूर्वीच २९ जिल्ह्यांच्या बीएसएना सतर्कतेचे निर्देश दिले होते; मात्र, अनियमितता अजूनही सुरूच असल्यामुळे आता अधिक कडक कारवाईची तयारी आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील बीएसएना दोषी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध त्वरित कारवाई करावी लागणार आहे. सचिव सुरेंद्र तिवारी यांनी या सर्वांवर लक्ष ठेवण्याचे आणि योग्य तक्रारींचा तपास करण्याचेही आदेश दिले आहेत.

२०१८ नंतरच्या शिक्षक भरतीमध्ये तीन टप्पे होते. पहिल्या दोन टप्प्यात ३१,२७७ शिक्षकांची नियुक्ती ऑक्टोबर आणि डिसेंबर २०२० मध्ये करण्यात आली. तिसऱ्या टप्प्यात ६,६९६ उमेदवारांची निवड करण्यात आली. या निवडीनंतर हे शिक्षक सुमारे ५ वर्षे शिक्षक म्हणून काम करत होते; मात्र आता त्यांच्या सेवांचा तुकडा संपुष्टात येणार असल्यामुळे त्यांच्यात नाराजी निर्माण झाली आहे.

या निर्णयामुळे शिक्षक वर्गात मोठा तणाव निर्माण झाला असून, अनेक शिक्षकांनी न्यायालयीन निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. परंतु शासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कारवाई सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. शिक्षकांच्या सेवांमध्ये झालेल्या अनियमिततेची सर्व बाजू तपासली जात असून, दोषी अधिकाऱ्यांविरोधात योग्य ती कारवाई करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जात आहे.

शिक्षकांच्या सेवांवर होणाऱ्या या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठा फेरबदल अपेक्षित आहे. तसेच, भविष्यात अशा अनियमितता टाळण्यासाठी शिस्तबद्ध शिक्षक भरती प्रक्रिया राबविण्याची शपथ शासनाने घेतली आहे. आगामी काळात शिक्षक भरतीसाठी नवीन धोरणे आणि नियमांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे शिक्षण क्षेत्र अधिक पारदर्शक आणि सक्षम होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.