पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती रद्द – सर्वोच्च न्यायालयाचा धडक निर्णय, ममता सरकार अडचणीत! | Teacher Recruitment Cancelled, Mamata Hit!

पश्चिम बंगालमधील शालेय शिक्षण विभागासाठी २०१६ साली करण्यात आलेली २५,७५३ शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची भरती सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णतः अवैध ठरवत, राज्य सरकारला मोठा झटका दिला आहे. ही भरती प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण, अपारदर्शक आणि नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला काही सुधारणा करून मान्यता दिली आहे. याचबरोबर, तीन महिन्यांच्या आत नव्याने पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबवण्याचे आदेशही सरकारला देण्यात आले आहेत.

२०१६ मध्ये पश्चिम बंगाल शालेय सेवा आयोगाने सरकारी आणि अनुदानित शाळांसाठी २४,६४० जागांसाठी भरती प्रक्रिया जाहीर केली होती. या भरतीसाठी तब्बल २३ लाख उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती. मात्र, नंतरच्या टप्प्यात २५,७५३ जणांना नियुक्तीपत्रे देण्यात आली. ही संख्या मूळ जाहिरातीपेक्षा जास्त असल्यामुळे संशयाची पाल वाढली आणि काही उमेदवारांनी या भरती प्रक्रियेविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली.

कोलकाता उच्च न्यायालयाने २२ एप्रिल २०२३ रोजी दिलेल्या निकालात या संपूर्ण भरती प्रक्रियेला रद्द ठरवले होते. यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय सरसकट रद्द न करता, त्यामधील त्रुटींना दुजोरा दिला आणि भरती प्रक्रियेच्या अपारदर्शकतेबद्दल नाराजी व्यक्त केली. परिणामी, ममता सरकारला हा मोठा न्यायिक दणका बसला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यातील राजकारण तापले आहे. भाजपने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर थेट हल्लाबोल करत त्यांचा राजीनामा मागितला आहे. भाजपचे पश्चिम बंगाल अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार यांनी सांगितले की, “या भरती प्रक्रियेमुळे २५ हजारांहून अधिक कुटुंबांच्या हातून रोजगार गेला आहे. यासाठी ममतांनी जबाबदारी घेऊन तातडीने राजीनामा द्यावा.” त्यांनी हेही जाहीर केले की भाजप रामनवमीनंतर मोठ्या प्रमाणावर राज्यभर आंदोलन करणार आहे.

दुसरीकडे, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त करत, “हा निकाल मला मान्य नाही, मात्र आम्ही न्यायपालिकेचा आदर ठेवून त्याचे पालन करू. कायदेशीर मार्गाने जी पावले उचलता येतील ती आम्ही उचलू.” अशी प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी भाजपवर टीका करत विचारले, “मध्यप्रदेशातील व्यापम घोटाळ्यात भाजपच्या किती लोकांना अटक झाली?”

या प्रकरणात माजी शिक्षणमंत्री पार्थ चटर्जी यांना यापूर्वीच अटक झाली आहे आणि सध्या ते तुरुंगात आहेत. हे प्रकरण संपूर्ण राज्यात शिक्षक भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे. हजारो उमेदवारांच्या भावनांशी खेळल्याचा आरोप सरकारवर होत आहे.

सध्या संपूर्ण राज्यभरातून संताप व्यक्त केला जात असून, या प्रकरणाचा राजकीय आणि सामाजिक प्रभाव दीर्घकाळ जाणवणार आहे. या निर्णयामुळे शिक्षक भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.