आनंदाची बातमी !! शेतजमिनी वाटपासाठी लागणारी नोंदणी फी सरकारनं माफ केलीय !-Stamp Duty Off, 10 Moves!

राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी झाली. बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अध्यक्षस्थानी होते. बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी फार मोठा निर्णय घेण्यात आलाय – शेतजमिनी वाटपासाठी लागणारी नोंदणी फी सरकारनं माफ केलीय!

तसंच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये अर्धवेळ निदेशक भरतीबाबतचं सुधारीत धोरण मंजूर झालंय. कृषि विभागानं agriculture supervisor आणि assistant agriculture officer यांची पदं “उप कृषि अधिकारी” व “सहायक कृषि अधिकारी” अशी केल्यात.

मंत्रीमंडळाचे १० ठळक निर्णय:
१. रायगड जिल्ह्यात पेणमध्ये सुहित ट्रस्टच्या कार्यशाळेस मान्यता.
२. शेट्टी आयोगानुसार न्यायालयात टंकलेखकांची पदं तयार करणार.
३. इचलकरंजी व जालना महापालिकांना GST भरपाई – अनुक्रमे ६५७ कोटी व ३९२ कोटी.
४. शेतजमिनी वाटपाच्या दस्तांची नोंदणी फी माफ.
५. नागपूर पत्रकार क्लबच्या जमिनीच्या अटीत बदल.
६. FDCM चे १३५१ पदांचे पुनर्रचना.
७. उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशक भरती धोरणास मंजुरी.
८. MAGNET प्रकल्पासाठी पणन मंत्र्यांना अध्यक्षत्व.
९. कृषि पदांची नव्याने नावे – उप कृषि अधिकारी व सहायक कृषि अधिकारी.
१०. नागपूर हातमाग महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना ६वा वेतन आयोग लागू.