एसटीमध्ये जाहिरात घोटाळा? कोट्यवधींचे नुकसान!-ST Advertisement Scam ?

एसटी महामंडळाच्या जाहिरातींशी संबंधित मोठा घोटाळा उघडकीस आला असून, नियोजन आणि पणन विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे महामंडळाला ९.६१ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले आहे. होर्डिंग जाहिरातींसाठी टेकसिद्धी अॅडवर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी जाहिरात कंपनीला २३ मार्च २०२४ ते २२ फेब्रुवारी २०२९ या कालावधीसाठी कंत्राट देण्यात आले होते. हा परवाना देताना, कंपनीने वार्षिक १२ कोटी २२ लाख २० हजार रुपये भाडे भरण्याची अट घालण्यात आली होती.

थकबाकीदार कंपनीलाच पुन्हा नवे कंत्राट?
तथापि, मे २०२४ ते डिसेंबर २०२४ (आठ महिने) या कालावधीत कंपनीने मासिक परवाना भाडे भरले नाही, त्यामुळे महामंडळाच्या तिजोरीवर ९.६१ कोटी रुपयांचा फटका बसला. विशेष म्हणजे, एवढ्या मोठ्या थकबाकीनंतरही या त्याच कंपनीला डिजिटल जाहिरातींसाठी नवे कंत्राट देण्यात आले आहे. नियमानुसार, डिजिटल जाहिरातींसाठी वेगळी निविदा काढली पाहिजे होती. मात्र, प्रत्यक्षात होर्डिंग करारामध्येच डिजिटल बोर्ड जाहिरातींचा परवाना समाविष्ट करण्यात आला.

उच्च अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद?
महामंडळाच्या नियोजन आणि पणन विभागाने सादर केलेल्या “टेकसिद्धी अॅडवर्ट” कंपनीच्या कंत्राटाला महामंडळाच्या उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांनी अंतिम स्वाक्षरी दिली. तांत्रिकदृष्ट्या, त्यावेळी भरत गोगावले महामंडळाचे अध्यक्ष होते.

विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेनंतर, मंत्रिमंडळ विस्तार होईपर्यंत दीड महिन्यांच्या कालावधीत अनेक संशयास्पद निविदा मंजूर करण्यात आल्या. यातच १,३१० बस खरेदी आणि जाहिरात निविदांसंदर्भात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे.

१,३१० बस खरेदीची निविदाही संशयास्पद!
या घोटाळ्याचा भाग म्हणून, संशयास्पद १,३१० बस खरेदीची निविदा रद्द करण्यात आली. मात्र, भविष्यातील जाहिरात कंत्राटांसाठीही नियम धाब्यावर बसवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

घोटाळ्याची चौकशी होणार?
या संपूर्ण प्रकरणामुळे एसटी महामंडळाच्या वित्तीय व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. राज्य सरकारकडून या घोटाळ्याची सखोल चौकशी होणार का? थकबाकीदार कंपनीला पुन्हा नव्या करारात संधी का देण्यात आली? जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे येत्या काळात मिळतील.