एसआयटी चौकशीचा निर्णय, दोषींवर कठोर कारवाई – राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांची विधान परिषदेत घोषणा! | SIT for Shalarth Scam; Action Assured!

शालेय शिक्षण विभागात मोठा घोटाळा उघडकीस आला असून, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा शालार्थ प्रणालीत नियमबाह्य समावेश झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. यामुळे वेतन वितरण प्रक्रियेत गैरप्रकार घडल्याचे निष्पन्न झाले असून, यासंदर्भात आता विशेष तपास समिती (SIT) नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा संपूर्ण प्रकार विधान परिषदेत जोरदार गाजला असून, शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट करत कठोर कारवाईचं आश्वासन दिलं.

राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी विधान परिषदेत सांगितलं की, मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेऊन अधिवेशन संपल्यानंतर एका महिन्याच्या आत SIT नेमण्यात येईल. या समितीत IAS, IPS आणि विधी विभागातील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी असतील. ही समिती शालार्थ घोटाळ्याची सखोल चौकशी करेल आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.

शुक्रवारीच्या प्रश्नोत्तराच्या सत्रात, विविध आमदारांनी शिक्षक भरती, वेतन वितरण, जुनी पेन्शन योजना यांसारख्या मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित केले. शालार्थ प्रणालीतील गैरप्रकारांवर उत्तर देताना डॉ. भोयर म्हणाले की, शिक्षकांची भरती प्रक्रिया नियमांनुसारच होते. परंतु, जर त्यामध्ये आर्थिक व्यवहार झाले असल्याचे आढळले, तर अशा सर्व प्रकरणांवर कठोर पावले उचलली जातील.

तसेच, मंत्रालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी मुद्दामून भरतीसंबंधीची प्रकरणे प्रलंबित ठेवली असल्यास त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. यामुळे शिक्षण खात्यातील नोकरशाहीतील ढिसाळ कारभारावरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भातही महत्त्वाची चर्चा झाली. नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त विना अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळावी, या मागणीवर आमदार विक्रम काळे यांनी प्रश्न विचारला. त्यावर उत्तर देताना मंत्री भोयर म्हणाले की, “शिक्षण सेवा गट अ, ब मध्ये कार्यरत अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र विना अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल.”

तसेच १५ मार्च २०२४ च्या संचमान्यता निकषांच्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याबाबत अनेक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. यावर लवकरच चर्चा होणार असून, शिक्षण विभाग त्यासाठी सकारात्मक आहे, अशी माहितीही डॉ. भोयर यांनी दिली.

शिक्षण विभागातील विविध गोंधळ, शालार्थ यंत्रणेत झालेल्या गैरप्रकारांवर SIT मार्फत चौकशी होणार असल्यामुळे, गुन्हेगारांना मोकळं सोडण्याच्या पद्धतीला आता लगाम बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिक्षण क्षेत्रात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांचं नवं पर्व सुरू होण्याची ही नांदी असू शकते.