विनाअनुदानित शाळांचा एल्गार: ८ व ९ जुलै रोजी शाळा बंदचा इशारा – शासनाशी टोकाची ठिणगी! | School Shutdown Warning, Govt Under Fire!

राज्यातील विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांनी अखेर आपल्या हक्कांसाठी एकत्र येत ८ आणि ९ जुलै रोजी शाळा बंद ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. त्याचवेळी राज्याचे शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी याच दिवशी कोणतीही शाळा बंद राहू नये, यासाठी विभागीय उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे शिक्षक संघटना विरुद्ध शासन असा संघर्ष पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

वाढीव टप्पा अनुदानासाठी निधी नाही, शिक्षक आक्रोशले
विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक वर्षानुवर्षे अत्यंत तुटपुंज्या वेतनावर काम करत आहेत. शासनाने त्यांच्या टप्पा वाढीला मंजुरी दिली असली तरी आवश्यक आर्थिक तरतूद अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे ही मंजुरी केवळ कागदावरच राहिली असून शिक्षकांच्या आयुष्यात कोणताही सकारात्मक बदल झालेला नाही. त्यामुळे शिक्षक संघटनांनी आता अधिक कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

१४ ऑक्टोबर २०२४ चा शासन निर्णय अंमलात आणा, शिक्षकांची ठाम मागणी
महाराष्ट्र सरकारने १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार विनाअनुदानित शाळांच्या वाढीव टप्प्यांना अनुदान देण्याबाबत आश्वासन दिले होते. परंतु या निर्णयाची अंमलबजावणी आजतागायत झाली नाही. त्यामुळे शाळा चालवणाऱ्या संस्थाचालकांपासून शिक्षकांपर्यंत सर्वचजण नाराज आहेत. शिक्षण समन्वयक संघाच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.

शिक्षकांना १००% वेतन हवे – काम करतो पण पगार नाही!
विनाअनुदानित शाळांमधील हजारो शिक्षक गेली १५-२० वर्षे किमान वेतनाच्या अर्ध्यावर काम करत आहेत. काही शिक्षकांना तर महिन्याला ३,०००-५,००० रुपयांपेक्षाही कमी मानधन दिलं जातं. शासनाच्या शिक्षण धोरणाचा बुरखा फाडून या शिक्षकांनी आता आपला संताप व्यक्त केला आहे. “शंभर टक्के काम करतो, मग पगार का अर्धा?” असा सवाल त्यांनी केला आहे.

मूल्यांकन प्रस्ताव आणि पटसंख्या शिथिलतेच्या मागण्या पुढे
संघटनांनी संचालक स्तरावर प्रलंबित असलेल्या मूल्यांकन प्रस्तावांना तात्काळ मंजुरी देण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय शाळांतील अंतिम वर्गाच्या पटसंख्येबाबत शिथिलतेची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. सध्याच्या निकषांमुळे अनेक शाळांना अनुदान मिळणे अशक्य होत आहे.

विदर्भ व महाराष्ट्रातील शिक्षक संघटनांचा बंदाला पाठिंबा
महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघ, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था आणि विदर्भ ज्युनियर कॉलेज टीचर्स असोसिएशन यांसारख्या प्रमुख संघटनांनी या शाळा बंद आंदोलनाला आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे आंदोलन व्यापक स्वरूप धारण करणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

शासनाच्या सूचनांना संघटनांचा विरोध – चिघळणारी परिस्थिती
राज्य शिक्षण संचालकांनी ८ व ९ जुलै रोजी शाळा सुरू ठेवण्याच्या सूचना दिल्याने संघटनांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. त्यांना वाटते की शासन त्यांच्या मागण्यांना महत्त्व देण्याऐवजी आंदोलन मोडून काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंमध्ये तणाव वाढला आहे.

‘आता नुसती मागणी नाही, कृती हवी’ – शिक्षकांचा इशारा
संघटनांचे स्पष्ट म्हणणे आहे की, केवळ पत्रव्यवहार आणि आश्वासने नकोत, आता प्रत्यक्ष निधीची तरतूदच पाहिजे. शिक्षकांचे आंदोलन केवळ स्वार्थासाठी नसून गुणवत्तापूर्ण शिक्षण टिकवण्यासाठी आहे. “न्याय न मिळाल्यास अधिक तीव्र आंदोलन करावे लागेल,” असा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे.