राज्यात खाजगी शाळेत २५ हजार शिपाई पदे रिक्त आहेत ! | Permanent Shift in School Staffing!
Permanent Shift in School Staffing!
राज्यातील खासगी अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील शाळांमध्ये मोठा बदल घडताना दिसत आहे. शिपाई वर्गातील पदे आता कायमचीच रद्द करण्यात आली आहेत. यामुळे सोलापूरसह राज्यभरातील सुमारे २५ हजार शिपाई पदे रिक्त असूनही त्या जागांवर आता कोणतीही भरती होणार नाही, असा स्पष्ट आदेश शालेय शिक्षण विभागाने दिला आहे. हे निर्णय शिक्षण व्यवस्थेतील मोठे बदल सूचित करतात.
गेल्या काही वर्षांपासून आकृतिबंध निश्चित न झाल्याने अनेक शाळांमध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती थांबली होती. मात्र, आता २०२३-२४ च्या संचमान्यतेनुसार लिपिक, प्रयोगशाळा सहाय्यक, व लेखापाल यांसारख्या पदांची भरती करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. यामध्ये सुमारे ६ हजार पदांची भरती होणार असून ती सरळसेवेच्या माध्यमातून केली जाणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात नवीन शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, खासगी अनुदानित संस्थांना आता शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. संस्थाचालक स्वतःच्या निर्णयानुसार पात्र उमेदवारांची निवड करू शकतात. ही भरती पूर्णपणे शासनाच्या मंजुरीनुसार करण्यात येणार असून ८० टक्क्यांपर्यंत पदे भरण्याची परवानगी दिली आहे.
तथापि, यामध्ये एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे, सध्या कार्यरत असलेल्या शिपायांच्या निवृत्तीनंतर त्यांच्यासाठी जागा भरता येणार नाही. म्हणजेच अनुदानित तत्वावर नवे शिपाई नेमणूक करता येणार नाहीत. त्यामुळे शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिपायांची संख्या हळूहळू कमी होत जाईल.
दुसरीकडे, जे शिपाई पदोन्नतीस पात्र ठरतील, त्यांची पदोन्नती झाल्यावरही त्यांच्या रिक्त झालेल्या पदांवर कोणतीही भरती होऊ शकणार नाही. ही अटी शिक्षण विभागाने स्पष्टपणे अधोरेखित केल्या आहेत, ज्यामुळे संस्थांना नियोजन करताना अधिक स्पष्टता मिळेल.
या निर्णयामुळे शाळांमध्ये स्वच्छता, देखभाल व इतर कामांसाठी कर्मचाऱ्यांची टंचाई भासू शकते, अशी शक्यता संस्थाचालक व्यक्त करत आहेत. मात्र शिक्षण विभागाचा यामागे उद्देश म्हणजे शाळांतील खर्च नियंत्रणात ठेवणे आणि इतर गरजूंना प्राधान्य देणे, असे सांगण्यात येत आहे.
एकंदरीत, शालेय व्यवस्थापन आणि प्रशासनावर याचा मोठा परिणाम होणार असून शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी नवे पर्व सुरू झाले आहे. संस्थांनी आता नव्या शासन निर्णयानुसार पुढील नियोजन करावे लागणार आहे.