मनरेगा योजने अंतर्गत रोजगार निर्मितीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर !

महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा सिद्ध केलं आहे की, ग्रामीण विकास आणि रोजगार निर्मितीत तो देशात आघाडीवर आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) राज्याने गेल्या पाच वर्षांमध्ये झपाट्याने प्रगती केली असून, मनुष्य दिवसांमध्ये तब्बल २.५५ पट वाढ झाली आहे. २०१९-२० मध्ये ६२९.५८ लाख मनुष्य दिवसांची नोंद होती, जी आता थेट १,६११.२० लाख मनुष्य दिवसांवर पोहोचली आहे.

महाराष्ट्राची झपाटलेली वाटचाल
गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण रोजगार निर्मितीला प्राधान्य दिलं आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्रामीण जनतेसाठी रोजगाराच्या संधी वाढल्या, आणि मनरेगासारख्या योजनांचा प्रभावी अंमलबजावणी झाली. ही वाढ केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित नाही, तर यामागे गावपातळीवर केलेली भक्कम कामगिरी आणि शाश्वत रोजगाराचे प्रयत्न आहेत.

राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक कामगिरी
या कालावधीत देशाची एकूण वाढ केवळ ८ टक्के इतकी होती. देशभरात मनुष्य दिवस २६,५२०.५४ लाखांवरून २८,७१५.०१ लाखांपर्यंत पोहोचले. मात्र महाराष्ट्राने या तुलनेत आपल्या कामगिरीत झपाट्याने वाढ केली असून, तो देशातील सर्वात वेगाने ग्रामीण रोजगार निर्माण करणारा राज्य बनला आहे.

मनरेगावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून कुटुंबे
राज्यातील मर्यादित औद्योगिक व अन्य रोजगाराच्या संधींमुळे, ग्रामीण भागातील मोठ्या प्रमाणात कुटुंबे आजही मनरेगावर अवलंबून आहेत. ही योजना केवळ रोजगार हमीपुरती मर्यादित न राहता, लोकांना अर्थार्जनाचे बळ देते. त्यामुळे मनरेगाचे महत्व ग्रामीण भागात अधिक वाढले आहे.

उत्तर प्रदेश क्रमांक एक, पण महाराष्ट्राची वेगवान प्रगती
याच दरम्यान, २०२४-२५ या वर्षात उत्तर प्रदेशने ३,३३७.९१ लाख मनुष्य दिवसांसह देशात आघाडी घेतली आहे. मात्र, महाराष्ट्राने केवळ एकूण संख्येवर लक्ष केंद्रित न करता वाढीच्या दरात आपली ओळख निर्माण केली आहे. उत्तर प्रदेशने २०१९-२० पासून ३६ टक्के वाढ नोंदवली, तर महाराष्ट्राने तब्बल अडीच पट म्हणजेच १५५% पेक्षा अधिक वाढ केली आहे.

कोरोनाकाळात योजनांना गती
कोरोना महामारीच्या काळात ग्रामीण भागातील रोजगार संधी संपुष्टात आल्यामुळे, मनरेगा ही योजना ग्रामीण लोकांसाठी आधारस्तंभ ठरली. सरकारने त्या काळात निधी वाढवून रोजगार हमीला गती दिली. त्यानंतर काही काळ ही गती स्थिरावली, मात्र महाराष्ट्रात अजूनही या योजनेत सक्रीय सहभाग आहे.

भौतिक व सामाजिक पायाभूत सुविधा उभारण्यात हातभार
मनरेगाच्या माध्यमातून केवळ रोजगार निर्माणच नाही झाला, तर शेततळ्यांपासून रस्ते, शाळा परिसर, जलसंवर्धन प्रकल्पांपर्यंत पायाभूत सुविधांची उभारणी झाली आहे. त्यामुळे ही योजना आता ‘काम देणारी योजना’ न राहता, ‘गाव बदलणारी योजना’ म्हणून ओळखली जात आहे.

पुढे काय?
राज्य सरकारकडून भविष्यातही मनरेगाला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतली जात आहे. कौशल्य विकास, महिला सहभाग, डिजिटल कामकाज व्यवस्थापन यांसारख्या बाबींना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राने दाखवलेली ही वाट इतर राज्यांसाठीही प्रेरणादायी ठरू शकते.

निष्कर्ष:
महाराष्ट्राने ग्रामीण रोजगाराच्या क्षेत्रात उंच भरारी घेतली आहे. मनरेगा योजनेच्या माध्यमातून राज्याने केवळ आकड्यांची वाढ केली नाही, तर ग्रामीण भागाला आर्थिक स्थैर्य देण्याचे कामही प्रभावीपणे पार पाडले आहे.