महाराष्ट्रात प्राध्यापक भरतीत मोठा बदल? स्वतंत्र आयोगाची मागणी वाढली! भ्रष्टाचारमुक्त भरती प्रक्रियेकडे पावले! | Maharashtra Pushes for Professor Commission!

राज्यात विद्यापीठ व अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी गेल्या अनेक वर्षांपासून पुढे येत आहेत. यामुळेच राज्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात पारदर्शक आणि गुणवत्ताधारित भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी आता महाराष्ट्रातही स्वतंत्र उच्च शिक्षण सेवा आयोग स्थापन करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

राज्यपालांचा ठाम निर्धार:
मुंबई विद्यापीठाच्या मागील दीक्षांत समारंभात राज्यपाल व कुलपती सी.पी. राधाकृष्णन यांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले होते. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, विद्यापीठ व महाविद्यालयातील शिक्षक निवड ही केवळ गुणवत्तेवर आधारित असावी आणि यासाठी पारदर्शक व्यवस्था असणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यानंतर राज्यपाल कार्यालयाने शासन आणि सार्वजनिक विद्यापीठांना MPSC किंवा स्वतंत्र निवड मंडळामार्फत भरतीचा पर्याय अभ्यासण्याचे निर्देश दिले.

मुलाखतीला मर्यादा, गुणवत्तेला प्राधान्य:
शिक्षण विभागाने आता नवीन भरती प्रक्रियेसाठी एक गुणांकन प्रणाली प्रस्तावित केली आहे. यानुसार, शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन व अध्यापन अनुभवाला ८० टक्के गुण आणि मुलाखतीसाठी केवळ २० टक्के गुण देण्याचा प्रस्ताव आहे. हे गुणांकन अधिक पारदर्शकतेसाठी एक पाऊल ठरू शकते, मात्र एकट्या या पद्धतीने गैरव्यवहार थांबतीलच, याची हमी नाही.

उत्तर प्रदेश आणि बिहारचा आदर्श:
उत्तर प्रदेशमध्ये १९८२ पासून उच्च शिक्षण सेवा आयोग कार्यरत असून, विद्यापीठातील शिक्षक भरती त्याचमार्फत केली जाते. बिहारमध्येही २०१७ मध्ये विद्यापीठ सेवा आयोग स्थापन करण्यात आला. या दोन्ही राज्यांमध्ये शिक्षक निवडीत अधिक पारदर्शकता आहे. त्यामुळे आता तज्ज्ञ व अभ्यासक महाराष्ट्रातही असेच आयोग स्थापन करण्याची गरज व्यक्त करत आहेत.

महाराष्ट्रात आयोगाचा अभाव – एक मोठी पोकळी:
राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रात अनेक उच्च शिक्षण संस्था असतानाही, सार्वजनिक भरती प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र आयोग नसणे ही चिंतेची बाब आहे. या अभावामुळेच आज पर्यंत अनेक भरती प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव आणि राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोप वारंवार झाले आहेत.

राज्यपालांचे स्पष्ट सूतोवाच:
राज्यपालांनी विद्यापीठांमधील भरती प्रक्रियेला गैरव्यवहारमुक्त व पारदर्शक बनवण्यासाठी अनुदानित महाविद्यालयांमधील सर्व प्राध्यापक पदांच्या भरतीसाठी स्वतंत्र निवड मंडळ स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. हे मंडळ MPSC पेक्षा वेगळे असून फक्त उच्च शिक्षणासाठी काम करेल, अशी मागणी अनेक शिक्षणतज्ज्ञ करत आहेत.

संपर्काचा अभाव – अधिकाऱ्यांची भूमिका संदिग्ध:
या मुद्द्यावर उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा अनेक वेळा प्रयत्न केला गेला. मात्र, त्यांनी कोणताही अधिकृत प्रतिसाद दिलेला नाही. यावरून प्रशासनाची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही.

शिक्षणासाठी एक निर्णायक वळण:
आता वेळ आली आहे की महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण संस्थांमधील प्राध्यापक भरती गुणवत्ताधारित, पारदर्शक व भ्रष्टाचारमुक्त होण्यासाठी राज्य शासनाने उत्तर प्रदेश व बिहारप्रमाणे स्वतंत्र आयोगाची स्थापना करावी. हे शिक्षण क्षेत्राच्या दीर्घकालीन प्रगतीसाठी आवश्यक आहे, असे मत प्रा. डॉ. संजय खडक्कार (माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ) यांनी व्यक्त केले आहे.