महत्वाचा निर्णय !! ३ ते ६ वयोगटासाठी असणाऱ्या सर्व खासगी प्री-स्कूलची नोंदणी करणे आवश्यक ! | Mandatory Pre-School Registration Now!

महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील वय वर्षे ३ ते ६ वयोगटातील मुलांना पूर्वप्राथमिक शिक्षण देणाऱ्या सर्व खासगी प्री-स्कूल केंद्रांची नोंदणी आता बंधनकारक करण्यात आली आहे. याअंतर्गत खासगी बालवाडी, प्ले स्कूल, नर्सरी यासारख्या केंद्रांना आता शासनाच्या पोर्टलवर अनिवार्य नोंदणी करावी लागणार आहे.

NEP 2020 नुसार नवीन शिक्षण रचना
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार देशभर शिक्षणाची रचना ५+३+३+४ अशी करण्यात आली आहे. त्यात पहिला टप्पा म्हणजे ‘पायाभूत स्तर’ (Foundational Stage) ज्यामध्ये वय वर्षे ३ ते ८ वयोगटातील शिक्षणाचा समावेश आहे. याचाच एक भाग म्हणून राज्य सरकारने ३ ते ६ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार, समावेशक व सुरक्षित शिक्षण देण्याचे ध्येय समोर ठेवले आहे.

खासगी प्री-स्कूल केंद्रांची माहिती आता ऑनलाइन
आत्तापर्यंत सरकारी अंगणवाड्या आणि शासकीय शाळांशी संलग्न बालवाड्यांची माहिती शासनाकडे उपलब्ध होती. मात्र, खासगी पूर्वप्राथमिक शिक्षण केंद्रांची अधिकृत माहिती शासनाकडे नव्हती. त्यामुळे या केंद्रांची नोंदणी करून एकसंध माहिती गोळा करणे आवश्यक बनले आहे.

नोंदणी प्रक्रिया कशी करावी?
नोंदणीसाठी https://education.maharashtra.gov.in/ या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन Pre-School Registration Portal (ECCE) या टॅबवर क्लिक करावे. यामार्फत प्री-स्कूल चालवणाऱ्या संस्थांनी स्वतःची माहिती, केंद्राची भौगोलिक स्थिती, व्यवस्थापन माहिती, विदयार्थी संख्या, सुविधा, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांची माहिती सादर करावी लागेल.

अर्जात आवश्यक असलेली कागदपत्रे
नोंदणी करताना खालील प्रमाणपत्रे पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक आहे:

• शिक्षकांचे शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेची प्रमाणपत्रे
• इमारत पूर्णत्व प्रमाणपत्र (Building Completion Certificate)
• आरोग्य व स्वच्छता प्रमाणपत्र (Cleanliness Certificate)
  या कागदपत्रांचे नमुने शासनाच्या परिपत्रकासोबत दिलेले आहेत.

शासनाचा हेतू – दर्जेदार शिक्षण व नियंत्रण
या निर्णयामागे शासनाचा हेतू अगदी स्पष्ट आहे – खासगी पातळीवर चालणाऱ्या प्री-स्कूल केंद्रांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा राखणे, मूलभूत सुविधा पुरवणे आणि सर्व मुलांना समान शिक्षण संधी उपलब्ध करून देणे. या नोंदणीमुळे शासनाला धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मदत होईल.

शिक्षणाचा पहिला टप्पा अधिक प्रभावी बनवण्याचा प्रयत्न
पूर्वप्राथमिक शिक्षण ही शिक्षण प्रवासाची पहिली पायरी आहे. यामध्ये योग्य विकास, सामाजिक कौशल्ये आणि शैक्षणिक पाया घडविणे गरजेचे असते. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे संपूर्ण शिक्षणप्रक्रियेला एक शिस्तबद्ध आणि दर्जात्मक दिशा मिळेल.

नोंदणीची शेवटची तारीख लवकरच जाहीर होणार!
तरी सर्व खासगी पूर्वप्राथमिक केंद्रांनी वेळ न घालवता आपल्या संस्थेची नोंदणी लवकरात लवकर पूर्ण करावी, जेणेकरून भविष्यात कोणतेही अडथळे निर्माण होणार नाहीत.