‘स्वाधार’ योजनेअभावी गरिब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण संकटात!

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेला अपुऱ्या निधीमुळे खीळ बसली आहे. ५४ हजार विद्यार्थ्यांनी या योजनेतून जेवण, राहण्याची सोय आणि निर्वाह भत्ता मिळावा म्हणून अर्ज केले आहेत. मात्र, शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी एकही विद्यार्थी लाभ मिळवू शकलेला नाही. योजनेसाठी २५० कोटी रुपयांची तरतूद असूनही केवळ ८३ कोटी रुपयेच सरकारकडून मंजूर करण्यात आले आहेत.

ही योजना अकरावी, बारावी, डिप्लोमा आणि पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या अशा विद्यार्थ्यांसाठी असून, ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांनाच लाभ मिळतो. २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षापासून योजनेची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली आहे. पूर्वी केवळ जिल्हा आणि महापालिका हद्दीतील विद्यार्थ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळत होता, पण यंदापासून तालुक्याच्या ठिकाणी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही यात समाविष्ट करण्यात आले आहे.

स्वाधार योजनेची सद्यस्थिती:

५४,००० – अर्जदार विद्यार्थी
२५० कोटी – योजनेसाठी निधीची तरतूद
२६२ कोटी – लाभार्थ्यांसाठी आवश्यक निधी
८३ कोटी – आतापर्यंत मिळालेला निधी

शिष्यवृत्ती मिळण्यास विलंब

योजनेत तालुकास्तरावर शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक ३८,००० रुपये, ‘अ’ वर्ग महापालिका क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना ६०,००० रुपये, ‘ब’ आणि ‘क’ वर्गातील विद्यार्थ्यांना ५१,००० रुपये, तर ‘ड’ वर्ग महापालिकांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ४३,००० रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र, सरकारने अजूनही १६७ कोटी रुपये वितरित केलेले नाहीत, यामुळे विद्यार्थ्यांना आणखी काही महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

प्रशासनाकडून आश्वासन

“यंदा प्रथमच तालुकास्तरावरील विद्यार्थ्यांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी सर्व अर्जदार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळेल.”