खुशखबर !! राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेत मोठा बदल ; माहिती जाणून घ्या !

सरकारचा मोठा निर्णय
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन योजनेत मोठा बदल करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजनेंतर्गत (NPS) सामील असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी 24 जानेवारी 2025 रोजी ‘UPS’ अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतनाचा एक नवीन पर्याय उपलब्ध झाला आहे.

नवीन UPS योजना लागू
निवृत्तिवेतन नियामक मंडळ (PFRDA) ने एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना (UPS) मंजूर केली आहे. या योजनेअंतर्गत, सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीपूर्वीच्या अंतिम 12 महिन्यांतील सरासरी मूळ वेतनाच्या 50% रक्कम निश्चित निवृत्तिवेतन म्हणून मिळणार आहे.

1 एप्रिल 2025 पासून अंमलबजावणी
ही नवीन योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नोंदणी व दावा प्रक्रिया प्रोटीन सीआरए च्या अधिकृत संकेतस्थळावर (https://npscra.nsdl.co.in) ऑनलाइन उपलब्ध असेल. तसेच, इच्छुक कर्मचाऱ्यांना अर्ज प्रत्यक्ष स्वरूपात सादर करण्याचा पर्यायही देण्यात आला आहे.

ही पात्रता आवश्यक!
कर्मचाऱ्याला कमीत कमी 25 वर्षांची सेवा पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने राजीनामा दिला किंवा सेवेतून काढून टाकण्यात आले, तर UPS चा लाभ मिळणार नाही.

यूपीएस vs एनपीएस निवडीचा पर्याय
ही अधिसूचना जारी झाल्यानंतर 23 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2004 पासून लागू असलेल्या UPS आणि NPS यापैकी एक पर्याय निवडण्याची संधी मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 24 ऑगस्ट 2024 रोजी UPS ला मंजुरी देण्यात आली होती.

यापूर्वी लागू असलेल्या जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेत (OPS) कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या वर्षातील मूळ वेतनाच्या 50% रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून मिळत असे. आता UPS योजने मुळे कर्मचाऱ्यांना अधिक स्थिर आणि निश्चित निवृत्तिवेतनाचा फायदा मिळू शकणार आहे.