ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेत अडचणी – ग्रामीण आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण धोक्यात! | Rural Struggles in Online Admissions!

बारावीच्या निकालानंतर मुंबई विद्यापीठामार्फत प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेशपूर्व प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना अधिकृत वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज भरून नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच, दहावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी देखील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी विद्यार्थी जवळ ईमेल आयडी व मोबाइल क्रमांक असणे आवश्यक आहे. मात्र, आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना या प्रक्रियेत अडचणी येत असून, तालुका स्तरावर मदत केंद्र उभारण्याची मागणी होत आहे.

ग्रामीण भागातील इंटरनेट समस्यांमुळे प्रवेश प्रक्रियेत अडथळे
राज्यातील पालघर जिल्ह्यातील अनेक दुर्गम भागांमध्ये इंटरनेट सुविधा नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेत अडचणी येत आहेत. ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेची सुरुवात होताच ग्रामीण भागातील विद्यार्थी इंटरनेट अभावामुळे प्रवेश अर्ज भरू शकत नाहीत. परिणामी, शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहातून ते वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विद्यार्थी संघटना आणि स्थानिक राजकीय पक्षांनी या संदर्भात आवाज उठवला असून, या भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रियेची मागणी जोर धरू लागली आहे.

ऑफलाइन प्रवेशाचा आग्रह – ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी हक्काची मागणी
पालघर जिल्ह्याच्या आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अकरावी प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज दाखल करताना अडचणी येत असल्याने, त्यांना प्रवेश प्रक्रियेपासून वंचित राहावे लागते. इंटरनेट सुविधांचा अभाव, संगणकाचा कमी वापर, आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या भागांतील परिस्थितीमुळे अनेक विद्यार्थी प्रवेश घेण्यास अपयशी ठरत आहेत. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात ठेवण्यासाठी ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याचा आग्रह जोर धरू लागला आहे.

खासदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र – ‘शिक्षण वंचित राहणार नाही याची काळजी घ्या’
पालघर जिल्ह्यातील या समस्येची दखल घेत खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्राद्वारे, तालुकास्तरावर ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रिया सुरू करून आदिवासी आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. इंटरनेट अभावामुळे विद्यार्थ्यांचे एक शैक्षणिक वर्ष धोक्यात येऊ नये, याची काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

‘ऑफलाइन प्रक्रियेची अंमलबजावणी झाली नाही तर शिक्षण प्रवाह बाधित होईल’
जर ऑफलाइन प्रवेशाची व्यवस्था करण्यात आली नाही, तर पालघर जिल्ह्यातील अनेक विद्यार्थी शिक्षण प्रवाहातून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रियेचा निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांचे पालक आणि सामाजिक संघटनांकडून केली जात आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरकारने त्वरित पावले उचलावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

ग्रामीण विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्कासाठी उभा राहिलेला लढा
पालघर जिल्ह्यातील या परिस्थितीमुळे ग्रामीण आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्कासाठी सामाजिक संघटना आणि राजकीय नेत्यांनी एकत्र येत आवाज उठवला आहे. शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या या विद्यार्थ्यांसाठी ऑफलाइन प्रवेश प्रक्रियेची अंमलबजावणी तातडीने करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

ऑनलाइनमधून ऑफलाइनकडे – शिक्षण प्रवाह अबाधित ठेवण्यासाठी ठोस पावले!
राज्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत अडचणी येत असतील, तर शिक्षण वंचित राहू नये म्हणून सरकारने लवकरात लवकर ऑफलाइन प्रक्रियेची अंमलबजावणी करावी, अशी आग्रही मागणी सध्या सर्व स्तरातून होत आहे.