लाडक्या बहिणी’ विम्यापासून वंचित – सासरच्या रेशनकार्डवर नाव नोंद नसल्यामुळे मातृत्वावर संकट! सरकारी योजनांमध्ये नोंदणीच्या त्रुटींचा गंभीर परिणाम! | No Insurance, No Name on Ration!
No Insurance, No Name on Ration!
राज्य सरकारने आरोग्य संरक्षणासाठी १२ कोटी नागरिकांचा विमा उतरवला असतानाही, विवाहानंतर सासरी गेलेल्या अनेक महिलांना प्रत्यक्षात याचा लाभ मिळत नाही. कारण अत्यंत साधं आहे – सासरच्या रेशनकार्डावर नाव नोंदलेलं नसणं. विवाहानंतर नाव बदलणं, शहर-गाव बदलणं, आणि रेशनकार्ड अद्ययावत न करणं, या गोष्टीमुळे सरकारी आरोग्य विम्याचे प्रसूतीसारख्या महत्त्वाच्या क्षणी फायदे मिळत नाहीत.
रेशनकार्डवर नाव नसेल तर विमा अडतोच!
वास्तविक, विवाहानंतर महिला सासरी जातात, आणि त्यांच्या नावाची नोंद नव्या रेशनकार्डात न केल्यास – गर्भवती महिलेच्या नोंदणीला अडथळे येतात. पतीच्या नावाचा पुरावा नसल्यास सरकारी योजनेच्या अधिकार्यांना नोंदणी करताना समस्या येतात. महिला अजूनही माहेरच्या कार्डावर आहेत, परंतु तिथे पतीचा उल्लेख नसतो. परिणामी, नाव कोणाच्या आधारावर नोंदवायचं, या प्रश्नावर विमा यंत्रणा ठप्प होते.
सरकारी रुग्णालयांनीही मान्य केल्या अडचणी
मुंबईतील अनेक सार्वजनिक रुग्णालयांनी अशा प्रकरणांवर लक्ष वेधलं आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक महिलांना गावाकडून रेशनकार्ड आणता येत नाही, आणलं तरी त्याची छायाप्रत ग्राह्य धरली जात नाही. शिवाय, कुटुंबप्रमुखाच्या नावाची पडताळणी होईपर्यंत विमा योजनेखालील प्रक्रिया पुढे सरकत नाही. त्यामुळे अनेक वेळा आ急 रुग्णांनाही प्रतीक्षा करावी लागते.
डिजिटायझेशन हाच उपाय! – प्रणालीत सुधारणा हवीच
विमा योजनांमध्ये नाव समाविष्ट करणे आणि आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी डिजिटल पद्धतीने झाल्यास – ही समस्या दूर होऊ शकते. काही रुग्णालयांनी सुचवले आहे की, माहेरच्या रेशनकार्डासोबत विवाह प्रमाणपत्र जोडले गेले, तर सासरी नाव नोंदले नसले तरी हे ग्राह्य धरता येईल. यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे ही काळाची गरज आहे.
विम्याची व्याप्ती – प्रत्यक्षात लाभात अपयश!
राज्य सरकारने जरी १२ कोटी लोकांसाठी विमा उतरवला असला, तरी प्रत्येक पात्र नागरिकापर्यंत तो पोहचतोय का? हा खरा प्रश्न आहे. प्रसूती, सिझेरिअन ऑपरेशन, साथीचे आजार, नेत्रशस्त्रक्रिया यांसारख्या उपचारांसाठी विमा योजना आहे खरी, पण त्या अंतर्गत प्रत्येक उपचाराचा आर्थिक लाभ सर्वांना मिळतोच असे नाही.
‘तोडगा काढू’ – हमी विमा सोसायटीचा आश्वासक प्रतिसाद
राज्य हमी विमा सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब जाधव यांनी सांगितले की, “रेशनकार्डवर नावनोंदणी ही अतिशय सोपी प्रक्रिया आहे. अशा समस्यांचा आलेख वाढत असेल, तर त्यावर उपाय काढण्यासाठी योग्य त्या पावल्या उचलल्या जातील.” ही प्रतिक्रिया निश्चितच दिलासादायक असली तरी, क्रियाशील अंमलबजावणी देखील गरजेची आहे.
नागरिकांचीही जबाबदारी – वेळेवर नोंदणी गरजेची
रुग्णहक्क सेवा समितीचे समन्वयक विनोद साडविलकर यांनी स्पष्ट केले की, “रेशनकार्ड अद्ययावत करणे ही नागरिकांची जबाबदारी आहे. नाव नोंदवणे, सुधारणा करणे, नवीन रेशनकार्ड मिळवणे यासाठी शासनाने सुलभ सेवा उपलब्ध करून दिली आहे. त्याचा लाभ प्रत्येकाने घेतला पाहिजे.” मात्र ग्रामीण व अल्पशिक्षित महिलांना या बाबतीत मार्गदर्शन आणि मदतीची आवश्यकता आहे.
निष्कर्ष – आरोग्य विमा योजनांमध्ये समावेशकता हवी!
आजही अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ आरोग्य लाभांपासून वंचित राहत आहेत, ही दु:खद आणि असंवेदनशील बाब आहे. शासनाने रेशनकार्ड प्रणालीमध्ये विवाहानंतर नाव नोंदवण्यासाठी स्वयंचलित पद्धती, डिजिटल आधार, विवाहप्रमाणपत्राच्या आधारावर थेट अपडेट यांसारखे उपाय अमलात आणले पाहिजेत. सर्व महिलांना मातृत्वाचा सन्मान आणि आरोग्य सुरक्षेचा हक्क मिळावा, हीच काळाची गरज आहे.