NHM कर्मचाऱ्यांचा संताप उफाळला: दोन महिन्यांपासून पगार नाही, केंद्र सरकारकडून ८०० कोटी थकले! | NHM Fury, Salaries Delayed!

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या सुमारे ३४ हजार कर्मचाऱ्यांना गेल्या दोन महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही. यामध्ये डॉक्टर, नर्सेस, फार्मासिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लॅब टेक्निशियन, समुपदेशक अशा विविध पदांवरील कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले असून त्यांचा रोष वाढतो आहे.

केंद्र सरकारकडून ८०० कोटी रुपये थकले
NHM योजनेत केंद्र सरकार ६०% आणि राज्य सरकार ४०% निधी देते. मात्र केंद्र सरकारने मागील दोन महिन्यांपासून ८०० कोटी रुपयांचा निधी न पाठविल्याने राज्य सरकारकडे पगार देण्यासाठी आवश्यक पैसा उपलब्ध नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे वेतन रखडले आहे.

कर्मचाऱ्यांचा कामबंद आंदोलनाचा इशारा
संतप्त कर्मचाऱ्यांनी सरकारला इशारा दिला आहे की जर वेतन लवकर दिले नाही, तर राज्यभर कामबंद आंदोलन छेडण्यात येईल. त्यामुळे आरोग्य सेवा ठप्प होण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा विशेषतः धोक्यात येतील.

NHM योजनांवरही परिणाम सुरू
पगारच नाही, त्यातच योजनांचेही बजेट थांबले आहे. त्यामुळे सोनोग्राफी, रक्त तपासणी, गरोदर महिला सेवा, लसीकरण, बाल तपासणी, आरोग्य तपासणी शिबिरे, जननी-शिशू आरोग्य योजना अशा महत्त्वाच्या योजनांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

एकाच पक्षाचे मंत्री असूनही समन्वयाचा अभाव
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर आणि केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री प्रताप जाधव हे दोघेही शिंदे गटाचे आहेत. केंद्र व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असतानाही निधी थांबण्यामागे नेमकं काय कारण आहे, असा सवाल कर्मचारी आणि डॉक्टरांकडून विचारला जात आहे.

आरोग्य सेवांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम
वेळेवर निधी न मिळाल्यास संपूर्ण आरोग्य सेवा यंत्रणेवर विपरित परिणाम होतो. राज्याच्या आरोग्य आकडेवारीवरही याचा परिणाम होऊ शकतो. RCH (Reproductive and Child Health) योजनेतील लाभार्थ्यांनाही नुकसान सहन करावं लागणार आहे.

आरोग्य विभागाची निष्क्रियता?
राज्य आरोग्य विभागात सचिव, आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकारी असूनही निधी वेळेवर मिळवण्यात अपयश का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. कर्मचारी म्हणतात, “दोन महिने पगार न मिळाल्यास आम्ही आरोग्य सेवा पुरवू कशी?”

तातडीने निधी द्या अन्यथा राज्य अडचणीत येईल
कर्मचाऱ्यांनी केंद्र सरकारला मागणी केली आहे की तातडीने ८०० कोटी रुपये राज्याला सोडावेत. अन्यथा, संपूर्ण आरोग्य व्यवस्थेवर गदा येऊ शकते. खास करून ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा कोलमडू शकते, ज्याचा परिणाम थेट सामान्य जनतेवर होईल.

निष्कर्ष:
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील पगाराच्या प्रश्नावर तातडीने तोडगा न काढल्यास राज्यातील आरोग्य सेवा धोक्यात येणार आहे. शासनाने या गंभीर समस्येकडे गांभीर्याने पाहून तात्काळ उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.