महत्वाची बातमी ;नवीन जमीन नोंदणी नियम लागू करण्यात आले 2025 पासून ! जाणून घ्या.

भारतामध्ये जमीन आणि मालमत्तेची नोंदणी ही कायदेशीर मालकी निश्चित करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. मात्र, कागदपत्रांची जटिलता, वेळखाऊ प्रक्रिया आणि वाढत्या फसवणुकीमुळे अनेक अडचणी येत होत्या. या समस्यांवर उपाय म्हणून 1 जानेवारी 2025 पासून नवीन जमीन नोंदणी नियम लागू करण्यात आले आहेत. ही सुधारित प्रणाली अधिक पारदर्शक, जलद आणि सुरक्षित असेल.

नवीन नियमांनुसार 4 महत्त्वाचे बदल:

1) डिजिटल नोंदणी प्रणाली
संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन होणार.
आवश्यक कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात अपलोड करावी लागतील.
ई-साइन आणि डिजिटल स्वाक्षरी अनिवार्य असणार.
नोंदणी पूर्ण झाल्यावर डिजिटल प्रमाणपत्र दिले जाईल.

फायदे:

• वेळ आणि पैशांची बचत.
• भ्रष्टाचारावर आळा.
• रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये जाण्याची गरज नाही.

2) आधार कार्डशी सक्तीची लिंकिंग
खरेदीदार आणि विक्रेत्याला आधार कार्ड लिंक करणे बंधनकारक.
बायोमेट्रिक पडताळणीमुळे फसवणुकीला आळा.
प्रत्येक मालमत्तेचा रेकॉर्ड आधारशी जोडला जाईल.
फायदे:

• बेनामी संपत्ती शोधणे सोपे.
• मालमत्ता व्यवहार अधिक सुरक्षित.

3) व्हिडिओ रेकॉर्डिंगद्वारे नोंदणी
जमीन नोंदणी करताना व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य.
कोणत्याही वादाच्या परिस्थितीत महत्त्वाचा पुरावा उपलब्ध.
दबावाखाली किंवा फसवणुकीने झालेल्या व्यवहारांना आळा.

फायदे:

• व्यवहार पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होतील.
• मालमत्तेवरील कायदेशीर वाद सोडवणे सोपे.

4) ई-स्टॅम्पिंग अनिवार्य
पारंपरिक स्टॅम्प पेपरऐवजी ई-स्टॅम्पिंग प्रणाली लागू.
बनावट स्टॅम्प पेपरचा धोका पूर्णपणे नाहीसा.
स्टॅम्प ड्युटी ऑनलाइन भरता येणार.

फायदे:

• प्रक्रिया जलद आणि सुरक्षित.
• वेळ व खर्चाची बचत.

नवीन नियमांमुळे होणारे फायदे:

• भ्रष्टाचारावर नियंत्रण – दलाल आणि बेकायदेशीर व्यवहार टाळले जातील.
• वेळेची बचत – सरकारी कार्यालयात वारंवार चकरा मारण्याची गरज नाही.
• कायदेशीर वाद कमी होतील – युनिक प्रॉपर्टी आयडीमुळे मालमत्तेच्या नोंदी स्पष्ट राहतील.
• फसवणुकीला अटकाव – आधार लिंकिंग, बायोमेट्रिक पडताळणी आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगमुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित होतील.

जर तुम्ही जमीन खरेदी किंवा विक्री करणार असाल, तर या नवीन नियमांची माहिती ठेवणे आवश्यक आहे!