नवीन अपडेट !! बॉयलर सुरक्षेसाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती!-New Boiler Hiring Trained Staff!

स्टीम बॉयलरच्या स्फोटाच्या धोक्याला आळा घालण्यासाठी व नोंदणी प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने मांडलेले बॉयलर विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झाले. या नव्या कायद्यामुळे शंभर वर्षे जुन्या बॉयलर कायद्याची जागा आधुनिक कायदा घेणार आहे.

केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले की, बॉयलर दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती अनिवार्य असेल. १९२३ च्या जुन्या कायद्यात आवश्यक सुधारणा करून हा कायदा अधिक प्रभावी बनवण्यात आला आहे.

या चर्चेदरम्यान भोपाळ वायू दुर्घटनेशी या विधेयकाचा कोणताही संबंध नसल्याचे सांगत गोयल यांनी काँग्रेस सरकारवर यापूर्वी कोणतीही सुधारणा न केल्याचा आरोप केला. यावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेत गोंधळ घातला आणि सभात्याग केला.

नव्या कायद्यानुसार कारखाना मालकांना बॉयलरच्या देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी योग्य व्यक्तींनाच देणे बंधनकारक आहे. हा कायदा उद्योगस्नेही धोरणाला अधिक कायदेशीर चौकट देईल तसेच राज्य व केंद्र सरकारच्या अधिकारांमध्ये सुसूत्रता आणेल.