नवीन अपडेट !! नगर जिल्हा बँक भरती घोटाळ्याचा पर्दाफाश: राजकीय नेत्यांपासून संचालकांपर्यंत न्यायालयाचा धक्का! | Nagar Bank Scam Exposed!

नगर जिल्हा सहकारी बँकेच्या ६९० पदांच्या भरती प्रक्रियेत कथित गैरप्रकार समोर आले असून, या प्रकरणाने राज्यातील सहकारी बँक व्यवस्थापनावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर राजकीय हस्तक्षेप आणि नियमबाह्य वर्तणुकीचे आरोप झाले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेमध्ये दोन उमेदवारांनी या भरती प्रक्रियेत पक्षपात झाल्याचा आरोप करत न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यावर न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांनी राज्य सरकार, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संचालक मंडळ, तसेच भरती प्रक्रिया राबवणारी वर्कवेल इन्फोटेक कंपनी यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.

राजकीय नेत्यांसह संचालक मंडळाच्या भूमिकेवर संशय:
या प्रकरणात भाजप आमदार शिवाजी कर्डिले यांच्यासह संचालक मंडळावर गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी आपल्या याचिकेमध्ये असे म्हटले आहे की, बँकेच्या अध्यक्ष आणि संचालक मंडळाने आपल्या जवळच्या व्यक्तींना मुलाखतीसाठी अधिक गुण देऊन पात्र ठरवले. ही प्रक्रिया पूर्णपणे पक्षपाती असून, गुणवत्ता यादी जाहीर न करता फक्त आसन क्रमांक देऊन मुलाखतीला बोलवण्यात आले. त्यामुळे इतर पात्र उमेदवारांना संधी नाकारली गेल्याचा आरोप आहे.

ऑनलाइन परीक्षेतील गैरप्रकार आणि उत्तरपत्रिकेची रहस्यता:
नगर जिल्हा बँकेच्या या भरती प्रक्रियेत ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात आली होती. परीक्षेची उत्तरपत्रिका जाहीर झाल्यानंतर याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या उत्तरपत्रिकेनुसार गुण कमी मिळाल्याचे आढळले. त्यांनी बँकेकडे मूळ उत्तरपत्रिका मागितली असता, बँकेने ती उपलब्ध करून दिली नाही. सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांनाही तक्रार करून निदर्शनास आणून दिले, मात्र कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे या सर्व प्रकाराची पारदर्शक चौकशी व्हावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.

न्यायालयाचा आदेश आणि पुढील कारवाई:
न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत राज्य सरकार, बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संचालक मंडळ आणि वर्कवेल इन्फोटेक कंपनीला नोटीस बजावली आहे. या नोटीसमध्ये भरती प्रक्रियेतील त्रुटी, पारदर्शकतेचा अभाव, तसेच उमेदवारांच्या गुणांचे पुन्हा परीक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयाने या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव आणि बेकायदा भरती प्रक्रियेचा आढावा घ्यावा.

आरक्षण नियमांची पायमल्ली आणि नियमबाह्य प्रक्रिया:
या भरती प्रक्रियेत सहकारी बँकांसाठी राज्य सरकारने लागू केलेले आरक्षण नियम पाळले गेलेले नाहीत, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. सहकारी बँकांसाठी राज्यस्तरीय कृती दलाने दिलेल्या सूचनांचे पालन न करता, संचालक मंडळाने आपल्याच जवळच्या उमेदवारांना निवडले असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी:
याचिकाकर्त्यांनी या संपूर्ण प्रक्रियेतील अपारदर्शकता आणि पक्षपाती भूमिका लक्षात घेता, नगर जिल्हा बँकेची ६९० पदांची भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. तसेच, न्यायालयाने संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी विनंती देखील करण्यात आली आहे.

पुढील न्यायालयीन सुनावणीची प्रतिक्षा:
नगर जिल्हा सहकारी बँकेच्या या भरती घोटाळ्यामुळे राज्यातील सहकारी बँक व्यवस्थापनाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आता न्यायालयीन सुनावणीमध्ये या प्रकरणातील दोषींवर कायदेशीर कारवाई होते की नाही, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे. न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीत बँकेच्या भरती प्रक्रियेचा निकाल स्पष्ट होईल.