मोठी बातमी !! MPSC द्वारे अडीच लाख पदे रिक्त; लवकरच पदभरती ! – MPSC Latest Update Big Recruitment 2025

राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC Latest Update Big Recruitment 2025) संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. विधीमंडळातील सदस्यांनी एमपीएससी परीक्षांमध्ये अपारदर्शकता, पेपर फुटी, कॉपी, गुणांमधील तफावत आणि खासगी कंपन्यांच्या हस्तक्षेपासंबंधी प्रश्न विचारले. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तर देत स्पष्ट केले की, एमपीएससी परीक्षांमध्ये अशा प्रकारचे गैरप्रकार होत असल्याचे आरोप निराधार आहेत.

लोकसेवा आयोगाच्या मनुष्यबळ तुटवड्याबाबत स्पष्टीकरण
राज्य शासनाच्या ४२ विभागांमध्ये सध्या अडीच लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर, शासनाने दरवर्षी ५० हजार पदे भरण्यासाठी जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आहेत. मात्र, ही भरती प्रक्रिया योग्य वेळी पार पडण्यासाठी लोकसेवा आयोगाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे लोकसेवा आयोग कर्मचारी संघटनेने १५० ते २०० अतिरिक्त पदे मंजूर करण्याची मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे. याबाबत सरकार सकारात्मक असून पुढील कार्यवाही सुरू आहे.

एमपीएससी परीक्षेतील गैरप्रकारांबाबत स्पष्टीकरण
काही सदस्यांनी एमपीएससी परीक्षांच्या पारदर्शकतेबाबत शंका उपस्थित केल्या होत्या. त्यात खासगी कंपन्यांकडून परीक्षांचे नियोजन केल्यामुळे अपारदर्शकता वाढली आहे का? पेपरफुटी आणि गुणांमध्ये तफावत होत आहे का? अशा मुद्द्यांवर मुख्यमंत्र्यांना उत्तर द्यावे लागले. त्यांनी स्पष्ट केले की, एमपीएससीच्या परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक आहे. पेपरफुटी, गुणांमधील तफावत किंवा खासगी कंपन्यांचा कोणताही अपारदर्शक हस्तक्षेप होत नाही.

तलाठी आणि जिल्हा परिषद भरतीबाबत मुख्यमंत्री फडणवीसांचे उत्तर
तलाठी आणि जिल्हा परिषद भरतीबाबत देखील प्रश्न विचारण्यात आले. काही उमेदवारांनी परीक्षा उत्तीर्ण करूनही त्यांना नियुक्ती पत्र मिळाले नाही, त्यामुळे भरती प्रक्रिया रखडली आहे, असे सांगण्यात आले. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, तलाठी आणि जिल्हा परिषद पदभरती ही लोकसेवा आयोगाच्या अखत्यारीत येत नाही. तसेच नियुक्ती पत्र देण्याची जबाबदारी देखील एमपीएससीची नाही. त्यामुळे आयोगाच्या मनुष्यबळ समस्येचा या प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होत नाही.

निष्कर्ष
एमपीएससी परीक्षांसंदर्भात उपस्थित केलेले आरोप सरकारने फेटाळून लावले आहेत. शासनाच्या वतीने लोकसेवा आयोगाच्या कार्यपद्धतीत अधिक सुधारणा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तसेच, रिक्त पदे भरून प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी आयोगाला अतिरिक्त मनुष्यबळ देण्याच्या मागणीवरही सरकार विचार करत आहे. भविष्यात परीक्षा प्रणाली अधिक बळकट आणि पारदर्शक करण्यासाठी योग्य पावले उचलली जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.