मनोरुग्णालयात तब्बल ४७७ पदे रिक्त ; चला तर मग जाणून घ्या सविस्तर माहिती

राज्यात मानसिक आरोग्याच्या उपचारांसाठी ठाणे, पुणे, नागपूर आणि रत्नागिरी इथं चार मोठी मनोरुग्णालयं सुरू करण्यात आली आहेत. या रुग्णालयांमध्ये मानसिक आजार असलेल्या रुग्णांवर उपचार केले जातात. मात्र, सध्या या रुग्णालयांमध्ये तब्बल ३५% पदं रिक्त असून त्यामुळे आरोग्य सेवांवर मोठा परिणाम होत आहे.

रुग्णांची संख्या वाढत असताना डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासत आहे. त्यामुळे रुग्णांना योग्यवेळी उपचार मिळत नाहीत आणि उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताणही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

रिक्त पदांची आकडेवारी चिंताजनक
राज्यातील चारही मनोरुग्णालयांमध्ये एकूण २,१९६ मंजूर पदं आहेत. मात्र, त्यापैकी तब्बल ४७७ पदं रिक्त असल्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा ताण येत आहे.

• ‘गट अ’ संवर्गात (वरिष्ठ डॉक्टर आणि तज्ज्ञ) १०३ मंजूर पदांपैकी २४ पदं रिक्त आहेत.
• ‘गट ब’ संवर्गात (परिचारिका आणि सहाय्यक कर्मचारी) २४ मंजूर पदांपैकी १८ पदं रिक्त आहेत.
• ‘गट क’ संवर्गात (तांत्रिक आणि सहाय्यक कर्मचारी) ६५५ पैकी ९० पदं रिक्त आहेत.
• ‘गट ड’ संवर्गात (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, परिचर, सफाई कामगार) १,४१४ पैकी ३४५ पदं रिक्त आहेत.

यात सर्वात जास्त अडचण ‘गट ड’ मधील कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे निर्माण झाली आहे. कारण मनोरुग्णालयांमध्ये रुग्णांची देखभाल, स्वच्छता आणि त्यांच्यासाठी आवश्यक असलेल्या इतर सेवांसाठी याच कर्मचाऱ्यांची मोठी भूमिका असते.

पुणे आणि ठाणे मनोरुग्णालयांत परिस्थिती अधिक गंभीर
राज्यातील चारही मनोरुग्णालयांपैकी पुणे आणि ठाणे इथं सर्वाधिक पदं रिक्त आहेत.

• पुणे मनोरुग्णालयात एकूण ९५४ मंजूर पदांपैकी १९१ पदं रिक्त आहेत.
• ठाणे मनोरुग्णालयात एकूण ७२३ मंजूर पदांपैकी १४२ पदं रिक्त आहेत.
• विशेषतः पुरुष व स्त्री परिचरांच्या (ward boys & ward assistants) जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत.
• पुणे मनोरुग्णालयात चतुर्थश्रेणीतील १३६ तर ठाण्यात १०७ पदं रिक्त आहेत.

ही रिक्त पदं तातडीने न भरल्यास रुग्णसेवा आणखी ढासळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

पदभरतीची प्रक्रिया सुरू, पण विलंब का?
राज्यातील चारही मनोरुग्णालयांमध्ये ‘गट अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ संवर्गातील रिक्त पदं भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. टप्प्याटप्याने या जागा भरल्या जाणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. मात्र, ‘गट ड’ मधील पदभरती काही न्यायालयीन प्रकरणांमुळे रखडली आहे. त्यामुळे या पदांसाठी निवड प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे