फसवणूक केली असल्यास लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जांची पुन्हा उलटतपासणी होणार? कागदपत्रांची पडताळणी होण्याची शक्यता । Ladki Bahin Yojana Cross Verification Of Documents

Ladki Bahin Yojana Cross Verification Of Documents: महाराष्ट्र विधानसभेच्या निकालाला दहा दिवस उलटूनही सरकार स्थापन झालेले नाही. महायुतीने स्पष्ट बहुमत मिळवले असले तरी मुख्यमंत्री आणि मंत्रीपदांसाठी वाटाघाटी सुरू आहेत. महायुतीच्या यशाचे श्रेय लाडकी बहीण योजनेला देण्यात आले असून, निवडणूक प्रचारादरम्यान योजनेचे मासिक भत्ते ₹1500 वरून ₹2100 करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. तसेच, आता या योजनेच्या लाभार्थी बहिणींबाबत सरकारनं महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळत आहे. लाडकी बहीण योजनेबाबत सरकार मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे.  सरकार आता केवळ पात्र महिलांपर्यंतच मदत पोहोचतेय ना? खात्री करण्यावर भर देणार आहे. या पडताळणी प्रक्रियेचा उद्देश या योजनेसाठी केलेले अर्जदारांचे दावे योग्य आहेत की, नाही हे तपासणं हा आहे, जेणेकरून आर्थिक सहाय्य वितरणात पारदर्शकता येईल, असं सांगितलं जात आहे.

लाभार्थ्यांची पडताळणी प्रक्रिया
राज्यभरातील पात्र महिलांसाठी योजनेचा लाभ योग्यतेनुसार पोहोचतो आहे का, हे तपासण्यासाठी सरकार मोठ्या तपासणी प्रक्रियेला सुरुवात करणार आहे. सुमारे 2 कोटी महिलांनी योजना अर्ज सादर केले आहेत, त्यातील फक्त पात्र महिलांनाच लाभ मिळावा हा उद्देश आहे.

महत्त्वाच्या अटी आणि पात्रता निकष

• उत्पन्नाचा पुरावा: अर्जदारांचे वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांच्या मर्यादेत असले पाहिजे.
• आयकर दायित्व: आयकर भरणाऱ्या अर्जदारांची विशेष छाननी होईल.
• पेन्शन आणि वाहन मालकी: निवृत्तीवेतनधारक किंवा चारचाकी वाहनधारक अर्जदारांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
• जमीन मालकी: पाच एकरांपेक्षा जास्त जमीन असणाऱ्या अर्जदार महिलांना योजनेपासून वगळले जाईल.
• लाभार्थी मर्यादा: एका कुटुंबातील दोन महिलांनाच योजनेचा लाभ दिला जाईल.

तपासणी प्रक्रियेचे टप्पे

1. कागदपत्रांची पडताळणी:
   ओळख, उत्पन्न, आणि सबमिट केलेल्या कागदपत्रांचे क्रॉस-व्हेरिफिकेशन.
2. फील्ड तपासणी:
   अधिकाऱ्यांकडून घरोगरी जाऊन पात्रतेची पुष्टी केली जाईल.
3. डेटा तुलनात्मक विश्लेषण:
   लाभार्थ्यांच्या माहितीची तुलना मतदार यादी, आधार, आणि आयकर रेकॉर्डशी केली जाईल.
4. तक्रार निवारण:
   फसवणूक टाळण्यासाठी ऑनलाईन तक्रार पोर्टल आणि हेल्पलाईन सुरू केली जाईल.
5. स्थानिक प्रतिनिधींचा सहभाग:
   तपासणीत पारदर्शकता राखण्यासाठी स्थानिक नेते, पंचायत सदस्य यांचाही सहभाग राहील.

तपासणीसाठी जबाबदार संस्था

• राज्य आणि स्थानिक सरकारी अधिकारी: जिल्हास्तरावर अर्जदारांच्या पडताळणीसाठी जबाबदार.
• समाजकल्याण विभाग: महिला आणि सामाजिक न्याय विभाग प्रमुख तपासणीचा कारभार सांभाळतील.

उद्देश

सरकारच्या आर्थिक मदतीचा लाभ फक्त पात्र महिलांपर्यंत पोहोचावा आणि कोणत्याही प्रकारची फसवणूक होऊ नये, यासाठी ही प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.

निवडणुकीतील आचारसंहिता आणि योजनांवरील परिणाम

केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार निवडणूक कालावधीत सर्व आर्थिक योजनांची अंमलबजावणी थांबवण्यात आली होती. मात्र, आता नव्या सरकारच्या स्थापनेनंतर योजनांवर कार्यवाही होण्याची अपेक्षा आहे.