तर लाडकी बहीण योजना रद्द करू! – सुप्रीम कोर्टाचा पुन्हा इशारा, योजना बंद होणार का?
ladki bahin yojana close
सहा दशकांपूर्वी अवैधरीत्या ताबा मिळविलेल्या जमिनीच्या मोबदल्याची मोजणी करताना महाराष्ट्र सरकारची चालढकल आणि गांभीर्य नसणे यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ताशेरे ओढले. न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत ‘कारणे दाखवा’ नोटीसही बजावली. महाराष्ट्र सरकारने अर्जदाराला देण्याची भरपाईची रक्कम पुन्हा मोजून सादर न केल्यास ‘लाडकी बहीण’ योजना थांबवू, असा इशारा न्यायालयाने पुन्हा एकदा दिला. या मुले लाडकी बहीण योजनेवर पुन्हा काळजीचे एकदा सावट आले.
तसेच या संदर्भातील पुढील सर्व महत्वाचे अपडेट्स वेळेवर मिळवण्यासाठी या लिंक वरून व्हाट्सअँप चॅनल लगेच जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, प्रशांत मिश्रा आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्राचे वन आणि महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली. त्यात विभागाने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अवमानकारक टिप्पणी केल्याबद्दल अवमानाविषयक कारवाई का करू नये, याचा खुलासा करण्याचे निर्देश देण्यात आले. राजेशकुमार यांना १९ सप्टेंबरला न्यायालयासमोर उपस्थित राहण्यासही न्यायालयाने सांगितले. एकूणच भरपाईबाबत सरकार गंभीर नाही, हे शपथपत्रातून दिसते असे निरीक्षण नोंदवित खंडपीठाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले.