खुशखबर !! आता नोकऱ्यांच्या संधी वाढणार! पुढील दशकात दरवर्षी ८ मिलियन रोजगार उपलब्ध होणार! सविस्तर जाणून घ्या

2047 पर्यंत विकसित भारताचं स्वप्न साकार करण्यासाठी दरवर्षी ८० लाख नोकऱ्या निर्माण करणं आवश्यक – मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. नागेश्वरन भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) डॉ. व्ही. अनंथा नागेश्वरन यांनी सांगितले की, 2047 पर्यंत भारताला एक विकसित देश बनवायचं असल्यास, पुढील 10 ते 12 वर्षांपर्यंत दरवर्षी किमान 8 मिलियन (80 लाख) नोकऱ्या निर्माण करणं अनिवार्य आहे. 

त्याचबरोबर, देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नात (GDP) उत्पादन क्षेत्राचा वाटा वाढवणं देखील तितकंच महत्त्वाचं आहे.

‘कोलंबिया इंडिया समिट 2025’ या कार्यक्रमात कोलंबिया विद्यापीठातील ‘स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल अँड पब्लिक अफेयर्स’ येथे बोलताना नागेश्वरन यांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला. त्यांनी स्पष्ट केलं की, भारताच्या विकासयात्रेसाठी 2047 हे लक्ष्य असून, त्यासाठी केवळ देशाचा आकार नव्हे, तर बदलतं जागतिक वातावरणही मोठं आव्हान आहे. “जसजसं पुढील दशक सरकतंय, तसतसं जागतिक पातळीवरच्या आर्थिक, तंत्रज्ञानविषयक आणि राजकीय घडामोडी भारतासाठी अनुकूल राहतीलच असं नाही,” असं त्यांनी सांगितलं.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि रोबोटिक्समुळे वाढती आव्हानं
डॉ. नागेश्वरन यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), प्रगत तंत्रज्ञान आणि रोबोटिक्स या क्षेत्रातील प्रगतीमुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांकडे लक्ष वेधलं. त्यांनी नमूद केलं की, “AI मुळे अनेक प्राथमिक स्वरूपाच्या नोकऱ्या नाहीशा होण्याची शक्यता आहे, विशेषतः IT-आधारित किंवा कमी कौशल्याच्या सेवाक्षेत्रात.”

“आम्हाला केवळ लोकसंख्येला AI-प्रधान जगासाठी तयार करणं आवश्यक नाही, तर धोरणात्मक पातळीवर तंत्रज्ञान आणि रोजगार यामध्ये योग्य तो समतोल साधणंही अत्यावश्यक आहे,” असं ते म्हणाले. त्यांनी असेही स्पष्ट केलं की, तंत्रज्ञानाची दिशा केवळ तज्ज्ञांनी नाही तर सार्वजनिक धोरणकर्त्यांनी ठरवली पाहिजे.

उत्पादन क्षेत्र आणि MSME मध्ये वाढीचा मोठा क्षितिज
भारताला उत्पादन क्षेत्रात मोठं स्थान मिळवायचं असल्यास, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र (MSME) सक्षम करणं गरजेचं आहे. नागेश्वरन म्हणाले, “ज्या देशांनी उत्पादन क्षेत्रात महाशक्तीचा दर्जा प्राप्त केला, त्यांनी MSME क्षेत्र मजबूत केलं होतं. भारतालाही त्याच पद्धतीने आपली घडण घडवावी लागेल.”

जागतिक व्यापार आणि गुंतवणूक दरात सुधारणा आवश्यक
“जागतिक भांडवल प्रवाह भविष्यात कमी होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे भारताने आपली गुंतवणूक कार्यक्षमता वाढवली पाहिजे, किंवा सध्याच्या गुंतवणुकीतून जास्तीत जास्त लाभ कसा मिळवता येईल यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

त्यांनी हेही नमूद केलं की, जरी जागतिक व्यापारात स्पर्धा वाढली असली तरी, घरेलू नाविन्यपूर्णतेला चालना देण्यासाठी बाह्य स्पर्धात्मकता आवश्यक आहे. मात्र, 2003-2008 या कालखंडातील 8-9% GDP वाढीसारखी परिस्थिती पुन्हा मिळणं अवघड आहे. त्या काळात भारताच्या GDP वाढीत 40% योगदान निर्यातीचं होतं, जे आता घटून 20% पर्यंत आलं असून पुढील दशकात आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.