नव्या शैक्षणिक पर्वाची सुरुवात ! मराठी शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य! | Hindi Now Must in Marathi Schools!

राज्यात शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवणाऱ्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP 2020) ची अंमलबजावणी आता शालेय स्तरावरदेखील सुरू होणार आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासूनच या धोरणाची अंमलबजावणी प्राथमिक शाळांमध्ये होणार असून, त्याअंतर्गत मराठी माध्यमातील शाळांमध्ये आता पहिलीपासूनच हिंदी भाषा शिकवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शालेय शिक्षण विभागाने नुकताच याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.

या निर्णयानुसार राज्यातील शाळांमध्ये आता जुन्या पद्धतीने “प्राथमिक आणि माध्यमिक” असे वर्गीकरण न करता, नव्या ‘एनईपी’च्या चौकटीत “पायाभूत, पूर्वतयारी, पूर्व माध्यमिक आणि माध्यमिक” असे चार टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत. नव्या अभ्यासक्रमानुसार पहिलीपासूनच विद्यार्थ्यांना बहुभाषिक शिक्षण दिले जाणार आहे. त्यामुळे मराठी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना पहिलीपासून हिंदी आणि पुढील टप्प्यात इंग्रजी भाषेचे शिक्षण देणे बंधनकारक ठरणार आहे.

राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (SCERT) राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याच्या धर्तीवर राज्यासाठी अभ्यासक्रम तयार केला असून, या अभ्यासक्रमानुसार नवीन पाठ्यपुस्तके देखील विकसित करण्यात आली आहेत. नव्या अभ्यासक्रमात कौशल्याधिष्ठित शिक्षणावर भर दिला गेला आहे, जेणेकरून विद्यार्थी केवळ परीक्षाभिमुख न राहता प्रत्यक्ष जीवनासाठी तयार होतील.

विशेष म्हणजे, इतर भाषांतील (जसे उर्दू, गुजराती, सिंधी इ.) शाळांमध्ये देखील, माध्यम भाषेसह मराठी आणि इंग्रजी भाषाही अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत. यामुळे राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना मराठीचा संपर्क राहणार असून, बहुभाषिक शिक्षणाचे उद्दिष्ट साधले जाणार आहे.

शिक्षणतज्ज्ञ विजय पाटोदी यांच्या मते, “नवीन अभ्यासक्रम आणि धोरण हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. नव्या पद्धतीची अंमलबजावणी करताना शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांची भूमिका फारच महत्त्वाची आहे. आम्ही यासाठी तयार आहोत.”

मात्र दुसरीकडे, शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. “असे धोरण राबविताना शिक्षण प्रक्रियेतील सर्व घटकांचा समावेश होणे आवश्यक आहे. काही मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष झाले आहे. निर्णय दीर्घकालीन परिणाम लक्षात घेऊन घ्यायला हवा.”

या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांच्या भाषिक क्षमतेत वाढ होईल, मात्र त्यासाठी शिक्षकांचे प्रशिक्षण, अभ्यासक्रमाचे योग्य नियोजन आणि शाळांची तयारी याकडे लक्ष देणे तितकेच गरजेचे आहे. नव्या धोरणाने शिक्षणात नक्कीच सकारात्मक परिवर्तन घडेल, मात्र यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व घटकांची सक्रिय सहभाग आवश्यक आहे.