राज्य सरकारच्या खात्यांमध्ये तब्बल २.९७ लाख पदे रिक्त! – ३६% पदे भरलीच नाहीत, शेलार म्हणाले “पदभरतीला दिला आहे मुख्यमंत्र्यांचा अग्रक्रम”| 2.97 Lakh Govt Posts Vacant in Maharashtra!

राज्य सरकारच्या विविध विभागांमध्ये सध्या तब्बल २,९७,८५९ पदे रिक्त असून ही एक गंभीर आणि चिंताजनक बाब समोर आली आहे. विधान परिषदेच्या अर्धा तास चर्चेदरम्यान ही माहिती उघड झाली. सदस्य विक्रम काळे यांनी रिक्त पदांच्या मुद्द्यावर सरकारला प्रश्न विचारला होता. याला उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री आशीष शेलार यांनी ही माहिती सविस्तरपणे मांडली.

शेलार यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकारच्या प्रत्येक खात्याने कार्यालयातील रिक्त पदांचा नियमित आढावा घेणे सुरूच असते. पदे रिक्त होणे ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया असली, तरी त्याची भरती वेळेत न झाल्यास शासकीय कार्यक्षमता आणि नागरिक सेवा यावर परिणाम होतो. सध्या सुरू असलेल्या ‘१५० दिवसांच्या विशेष कार्यक्रमात’ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदभरतीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शेलार यांनी अधोरेखित केले की, रिक्त पदांचा आकृतीबंध हा अत्यंत महत्वाचा मुद्दा आहे. कारण यात नवीन मंजूर पदे, निवृत्त झालेली पदे आणि अजून न भरलेली पदे यांचा समावेश असतो. त्यामुळे विभागीय अधिकाऱ्यांकडून संपूर्ण तपशील वेळोवेळी संकलित केला जातो. पण, भरतीच्या प्रक्रियेतील विलंब हा अजूनही एक गंभीर अडथळा ठरतो आहे.

‘सेवार्थ प्रणाली’च्या आकडेवारीनुसार, १५ जून २०२५ पर्यंत राज्यात २,९२,५७० पदे रिक्त होती. त्यात ५,२८९ अतिरिक्त पदांची गणना करता ही संख्या एकूण २,९७,८५९ पर्यंत पोहोचते. ही संख्या एकूण मंजूर पदांच्या ३५.८३ टक्के एवढी मोठी आहे, जी व्यवस्थापनदृष्ट्या धोक्याची घंटा मानली जात आहे.

शासकीय यंत्रणेत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त असणे म्हणजेच अनेक महत्वाच्या सेवा आणि योजना वेळेवर पूर्ण न होणे. आरोग्य, शिक्षण, महसूल, पोलिस, पाणीपुरवठा, ग्रामविकास यासारख्या विभागांत कार्यरत असलेल्या यंत्रणा मोठ्या प्रमाणावर अपुऱ्या मनुष्यबळावर काम करत आहेत. त्यामुळे सामान्य जनतेच्या सेवांवर परिणाम होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले आहे.

या चर्चेदरम्यान मंत्री शेलार यांनी स्पष्ट केले की, सरकार पदभरती ही एक ‘निरंतर प्रक्रिया’ म्हणून पाहते आणि ती थांबणार नाही. पण नागरिकांच्या दृष्टीने प्रश्न असा आहे की, इतकी मोठी संख्या रिक्त राहणं, हे नियोजनाच्या अपयशाचं लक्षण नाही का?

या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता पदभरती प्रक्रियेचा वेग वाढवून विविध विभागांतील रिक्त पदे तात्काळ भरावीत, अशी जनतेची व सर्व संघटनांची मागणी आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेलं आश्वासन प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी एक ‘फास्ट ट्रॅक’ धोरण गरजेचं ठरतंय. अन्यथा, रिक्त पदांमुळे नागरिकांच्या सेवांचे नुकसान आणि कर्मचारी वर्गावरील ताण वाढतच राहील.