महाराष्ट्रातील सरकारी वैद्यकीय शिक्षण धोक्यात! शिक्षकांची भीषण कमतरता उघड – ‘एलआयसी’ अहवालाने दिला गंभीर इशारा! | GMC Crisis: Faculty Shortage!

राज्यातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांत शिक्षकांची वानवा भीषण बनली असून, त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता गंभीरपणे प्रभावित होत आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या ‘लोकल इन्क्वायरी कमिटी’ (एलआयसी)ने २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी केलेल्या तपासणीतून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या तपासणीतून स्पष्ट झाले आहे की, राज्यातील एकाही सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राध्यापकांची १०० टक्के भरती झालेली नाही.

या अहवालात सांगण्यात आले आहे की राज्यातील २५ पैकी १० महाविद्यालयांमध्ये मंजूर क्षमतेच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी अध्यापक कार्यरत आहेत. ही बाब गंभीर असून, शैक्षणिक दर्जावर प्रतिकूल परिणाम करणारी आहे. विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या तुलनेत अध्यापकांची संख्या अत्यंत कमी असल्यामुळे आधीच कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांवर अतिरिक्त ताण येतो आहे. विशेषत: ग्रामीण भागांतील महाविद्यालयांमध्ये ही अडचण अधिक तीव्र आहे.

रत्नागिरीच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात सर्वात कमी म्हणजे केवळ ११.७६ टक्के शिक्षक भरती झाली आहे, तर परभणी (३४.१२%), सातारा (४०%), सिंधुदुर्ग (४२.३५%) यासारख्या जिल्ह्यांतील महाविद्यालयांची परिस्थिती देखील गंभीर आहे. या आकडेवारीतून स्पष्ट होते की ग्रामीण भागात वैद्यकीय शिक्षणाचा पाया डळमळीत झाला आहे. ही स्थिती विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी घातक ठरू शकते.

राज्य आरोग्य शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी यावर उत्तर देताना सांगितले की, लवकरच एमपीएससीच्या माध्यमातून तसेच कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक भरतीसाठी पावले उचलली जातील. मात्र, अनेक शिक्षक संघटनांनी यावर नाराजी व्यक्त केली असून, कायमस्वरूपी भरतीसाठी तत्काळ निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. “शिक्षक नसतील, तर वैद्यकीय ज्ञान कुठून मिळणार?” असा सवाल ‘महाराष्ट्र मेडिकल टीचर्स असोसिएशन’चे अध्यक्ष डॉ. समीर गोलावर यांनी उपस्थित केला आहे.

अहवालानुसार, नागपूर (९३.३९%), ग्रँट मेडिकल कॉलेज मुंबई (८९.३९%), बी.जे. मेडिकल पुणे (८६.४०%) यासारख्या महाविद्यालयांमध्ये तुलनेत स्थिती चांगली असली तरी, अद्याप १००% प्राध्यापक भरती झालेले नाही. यावरून स्पष्ट होते की, शहरी भागांतील कॉलेजेसमध्ये तुलनेने शिक्षकांची उपलब्धता जास्त असली तरी अजूनही सुधारणा आवश्यक आहेत.

ही समस्या केवळ शिक्षकांची भरती नाही, तर वैद्यकीय शिक्षणातील मूलभूत घडी कोलमडण्याची शक्यता अधोरेखित करणारी आहे. NEET मार्फत प्रवेश घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि क्लिनिकल ट्रेनिंग मिळवण्यासाठी कुशल प्राध्यापक अत्यावश्यक असतात. मात्र अशा भरतीतील रिक्त पदांमुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर गडद सावली पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

शासकीय स्तरावर ज्या वेगाने ही भरती होणे अपेक्षित होते, तितक्या तत्परतेने पावले उचलली गेली नाहीत. यामुळेच राज्यातील मेडिकल शिक्षण यंत्रणेला गंभीर धक्का बसतो आहे. विशेषत: ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील आरोग्य सेवा गुणवत्तापूर्ण बनवण्यासाठी तेथे प्रशिक्षित वैद्यकीय व्यावसायिकांची नितांत गरज आहे, जी अशा भरतीतूनच शक्य आहे.