राज्यातील शिक्षणव्यवस्थेवर मोठा घाला? शासनाच्या संचमान्यता धोरणात बदलामुळे सुमारे ७५० शाळांवर बंदीचे संकट; हजारो विद्यार्थी आणि शिक्षक अडचणीत! | Education Crisis: 750 Schools Threatened!

राज्यातील ग्रामीण, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील शालेय शिक्षणाला मोठा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. कारण शालेय शिक्षण विभागाने अलीकडेच संच मान्यता निकषांमध्ये मोठे बदल केले असून त्याचा परिणाम थेट राज्यातील लहान पटसंख्या असलेल्या शाळांवर होणार आहे. राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाचे सचिव नंदकुमार सागर यांनी याबाबत चिंता व्यक्त करत सांगितले की, २० पेक्षा कमी विद्यार्थ्यांची संख्या असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षक मंजूर केले जाणार नाहीत.

या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ७५० शाळा शिक्षकांअभावी बंद पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. या शाळांमध्ये ग्रामीण व आदिवासी भागातील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे ही शाळा बंद पडल्यास या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात जाण्याची शक्यता आहे. विशेषतः डोंगराळ, अतिदुर्गम, आदिवासी भागांतील पालक आणि विद्यार्थी यांना याचा गंभीर फटका बसणार आहे.

सागर यांनी स्पष्ट केले की, “सध्या राज्यातील सुमारे ८ हजार गावे अशा स्थितीत आहेत जिथे शिक्षणाच्या प्राथमिक किंवा माध्यमिक सुविधा उपलब्ध नाहीत. त्यापैकी १,६१० गावांत प्राथमिक शिक्षणासाठी शाळाच नाही, तर ६,५६३ गावांत उच्च माध्यमिक शिक्षणाची कुठलीही सोय नाही.”

नवीन धोरणानुसार, या शाळांमध्ये काम करणारे सुमारे २,२५० शिक्षक ‘अतिरिक्त’ ठरणार आहेत. त्यामुळे केवळ शाळा बंद होणार नाहीत, तर शिक्षण विभागातील हजारो शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवरसुद्धा टांगती तलवार येऊन ठेपलेली आहे. यामुळे राज्यातील सक्तीच्या आणि मोफत शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काचाच उल्लंघन होणार आहे.

यासोबतच मराठी माध्यमातील लहान शाळांवरही याचा मोठा परिणाम होणार आहे. मराठी शाळा बंद पडल्यास भाषेच्या संवर्धनालाही धोका निर्माण होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यामुळे सरकारने संच मान्यता निकषातील हा बदल तात्काळ मागे घ्यावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली आहे.

जर शासनाने तात्काळ यावर तोडगा काढला नाही, तर १७ जूनपासून राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर ‘ठिय्या आंदोलन’ करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात विद्यार्थी, शिक्षक, पालक आणि सामाजिक संघटनांचा सहभाग असणार असल्याची माहितीही संघटनेने दिली आहे.

सर्वसामान्य विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या हक्कासाठी ही लढाई असून, शासनाने शिक्षणाच्या मुलभूत गरजा लक्षात घेऊन लोकाभिमुख आणि समतोल धोरण तयार करावे, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे.