बडतर्फ IAS पूजा खेडकर यांना सुप्रीम कोर्टाचा सशर्त जामीन; ‘ना ड्रग माफिया, ना आंतकवादी’ – न्यायालयाने हायकोर्टाच्या निर्णयावर टीका केली! | Discharged IAS Puja Khedkar: SC Bail!

युपीएससी परीक्षेत फसवणुकीच्या प्रकरणात अडकलेली बडतर्फ IAS अधिकारी पूजा खेडकर यांना सुप्रीम कोर्टाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणामुळे तिचे नाव मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आले आहे. पूजा खेडकरने आपल्या वडिल व आजोबांच्या नावाचा गैरफायदा घेत ओबीसी तसेच दिव्यांग कोट्याचा गैरवापर करून युपीएससी परीक्षेत अनैसर्गिक फायदा मिळविला होता, असे आरोप तिच्यावर आहेत. हा गैरप्रकार प्रकरण खूप मोठा झाला आणि त्यावर कठोर कारवाई करण्यात आली. मात्र सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयावर टीका करत म्हटले की, “हायकोर्टाने आधीच जामीन मंजूर करायला हवा होता.”

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार, पूजा खेडकर यांना तपासात सहकार्य करण्याची अट ठेवली आहे आणि पोलिसांच्या अटकेला आळा घालण्यात आला आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की पूजा खेडकर ना ड्रग माफिया आहेत, ना आंतकवादी; त्यामुळे त्यांच्या जामीन अर्जावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे त्यांना न्यायालयाकडून एक प्रकारची दिलासा मिळाला आहे.

गेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने युपीएससी आणि केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती, तसेच पूजा खेडकर यांच्यावर अटकेवर बंदी घातली होती. दिल्ली पोलिसांनी तपासात खेडकर यांनी सहकार्य न केल्याचा आरोप करत जामीनाला विरोध केला होता, मात्र कोर्टाने त्यांचे विरोध नाकारले. न्यायालयाने पोलिसांना ‘तपासासाठी आवश्यक सॉफ्टवेअर वापरा आणि तपास पूर्ण करा’ असे निर्देश दिले आहेत.

ही घटना पाहता, सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाच्या निर्णयावरही टीका केली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, ‘हायकोर्टाने ही जामीन मंजूर करायला हवी होती. तसेच खेडकर यांना जर अटक झाली असती, तर त्वरित जामीनावर सोडण्यात यावे.’ कोर्टाने या प्रकरणासाठी २५,००० रुपयांचा मुचलका आणि दोन गॅरंटरची अटही लादली आहे, ज्यामुळे पुढील तपास सुरळीत होईल.

सुप्रीम कोर्टाने पूजा खेडकर यांना पोलिस चौकशीत संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि त्यांना त्यांच्या स्वातंत्र्याचा गैरवापर करू नये, असेही सांगितले आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, जर खेडकर यांनी कोणत्याही साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याचा किंवा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांचा अटकपूर्व जामीन रद्द केला जाऊ शकतो.

या प्रकरणाचा निषेध करत सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, पूजा खेडकर यांच्यावर असलेले आरोप गंभीर आहेत, परंतु तरीही त्या ड्रग माफिया किंवा आंतकवादी नाहीत, त्यामुळे न्यायालयाने त्यांना योग्य तो न्याय दिला पाहिजे. या निर्णयामुळे प्रशासकीय धोरणांवर आणि परीक्षांच्या पारदर्शकतेवर अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत.

अशा प्रकारच्या प्रकरणांनी युपीएससी परीक्षा प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. पुढील काळात या प्रकारच्या गैरप्रकारांवर अधिक कठोर कारवाई करण्याची गरज आहे, असा संदेश या निकालातून मिळतो. शिक्षण व्यवस्थेतील प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी युपीएससीसारख्या महत्त्वाच्या संस्थांनी अधिक जबाबदारीने काम करणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणातून मिळालेला अनुभव सर्वांना धडा देणारा आहे. फसवणुकीच्या आरोपांमध्ये अडकलेल्या उमेदवारांवर नीतीनिष्ठ न्यायालयीन निर्णय होणे महत्त्वाचे आहे, पण त्याचबरोबर संशयितांना संपूर्ण न्याय मिळावा, हाही न्यायव्यवस्थेचा आधार असायला हवा, असे सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात अधोरेखित केले आहे.