हरियाणात DA वाढ, महाराष्ट्र थांबतो!-DA Up in Haryana, Maharashtra Waits!

राज्यात हिंदी सक्तीवरून चांगलाच भडका उडालेला हाय. नागरीकांपासून नेतेमंडळींपर्यंत सगळ्यांनीच रस्त्यावर उतरून सरकारला खडसावलं. अखेर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी थोडं शहाणपण दाखवत दोन्ही सरकारी निर्णय रद्द केले.

या निर्णयानंतर संजय राऊतांनी सोशल मीडियावरून सरकारला टोकून सांगितलं – “ठाकरे बंधू एकत्र येतील ह्याचंच सरकारला टेंशन आलं आणि म्हणूनच निर्णय मागे घेतला.”
त्यांनी लिहिलं, “हिंदी सक्तीचा सरकारी आदेश रद्द! हा मराठी एकजुटीचा विजय हाय. ५ जुलैचा मोर्चा आता नाय होणार, पण ठाकरे हा ब्रँड हायच!”

काय घडलं होतं नेमकं?
१६ एप्रिल आणि १७ जून २०२५ रोजी राज्य सरकारनं त्रिभाषा सूत्र लागू करताना हिंदी विषय सक्तीचा निर्णय घेतला होता. पण त्या निर्णयाला लोकांनी जोरदार विरोध केला.
त्यामुळे आता मुख्यमंत्री म्हणतात की, “आम्ही डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करतो. ह्या समितीनं अहवाल दिल्यावर मग पुढचं ठरवू.”

फडणवीसांचं म्हणणं काय हाय?
“तिसरी भाषा कुठल्या इयत्तेतून शिकवायची, ती ऐच्छिक ठेवायची का सक्तीची – यावर अजून ठोस निर्णय झालेला नाही. म्हणूनच आम्ही दोन्ही निर्णय मागे घेतले.” असं स्पष्ट फडणवीसांनी सांगितलं.