शेतकऱ्यांची थट्टा? एक रुपयात पीक विमा, पण भरपाई केवळ १९ रुपये! | Crop Insurance Scam: Compensation Just ₹19!

शेतकऱ्यांसाठी नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात आर्थिक आधार देणारी पीक विमा योजना ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. शासनाने यासाठी शेतकऱ्यांना फक्त एक रुपयात विमा योजना उपलब्ध करून दिली. उद्देश होता की संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना भक्कम मदत मिळावी. मात्र गंगापूर तालुक्यातून जे प्रकार समोर आलेत, ते शेतकऱ्यांच्या व्यथा अधिकच गडद करणारे आहेत.

गेल्या वर्षी रब्बी हंगामात गंगापूर तालुक्यातील अनेक भागांमध्ये अवकाळी पावसाने गव्हाचे मोठे नुकसान झाले. शेतकरी सचिन मगन सवई आणि सागर मगन सवई यांनी स्वतःच्या गट क्रमांक ६ व ७ मधील गव्हाच्या पिकावर पीक विमा उतरविला होता. त्यांनी नुकसानीची माहिती वेळेत विमा कंपनीकडे दिली. पंचनामेही झाले. सर्व औपचारिकता पूर्ण करून दीड वर्ष वाट पाहिल्यानंतर त्यांना विमा कंपनीने नुकसानीची भरपाई दिली — पण, केवळ २७ रुपये ९१ पैसे आणि १९ रुपये १६ पैसे!

शेतकऱ्यांच्या खात्यात अशी नाममात्र रक्कम जमा झाल्याचे पाहून गावकऱ्यांमध्ये संताप पसरला आहे. एका बाजूला शासन शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या योजना राबवतेय, आणि दुसऱ्या बाजूला विमा कंपन्या अशा प्रकारे शेतकऱ्यांची उघड उघड थट्टा करीत आहेत. सचिन सवई यांच्या वडिलांना देखील फक्त ७०० रुपये मिळाले, तर दुसऱ्या एका शेतजमिनीवर ८० गुंठ्यांच्या नुकसानीसाठी ५,७०३ रुपये भरपाई मिळाली.

या घटनेविरोधात गंगापूर तालुका शेतकरी मित्र संघटना संतप्त झाली आहे. संघटनेचे पदाधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी सांगितले की, “शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी जिल्हा कृषी अधीक्षक आणि संबंधित विमा कंपनीविरुद्ध तक्रार दाखल केली जाईल.” शेतकऱ्यांच्या अपमानास्पद वागणुकीचा तीव्र निषेध करण्यात आला आहे.

या प्रकरणात जिल्हा कृषी अधीक्षक प्रकाश देशमुख यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे की, “जर शेतकऱ्याने तीन-चार पिकांसाठी विमा उतरविला असेल तर सर्व विम्याची एकत्रित भरपाई केली जाते आणि रक्कम एक हजार रुपयांच्या आसपास राहते. अशावेळी कमी रकमेचे व्यवहार शक्य आहेत.” तरीदेखील, त्यांनी सांगितले की या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जाईल.

शासनाच्या एक रुपयात विमा योजनेचा मूळ उद्देश शेतकऱ्यांना आधार देणे हा असला तरी, प्रत्यक्षात कंपनीच्या अकार्यक्षमतेमुळे आणि उदासीनतेमुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. भरपाईची अशी थट्टा होणार असेल तर योजना शेतकऱ्यांसाठी किती उपयोगी राहील, यावर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.

शेतकऱ्यांच्या या दु:खद अनुभवातून शासन आणि विमा कंपन्यांनी शिकावं, विमा व्यवहार अधिक पारदर्शक करावेत आणि खरी भरपाई मिळेल याची खात्री करावी, हीच सर्वांची अपेक्षा आहे. अन्यथा, “एक रुपयात विमा” ही घोषणा केवळ एक गाजावाजा ठरू शकते!