पंतप्रधान खरीप पीकविमा योजनेत सरकारने यंदा मोठी आर्थिक तरतूद केली !

शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या संरक्षणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या ‘पंतप्रधान खरीप पीकविमा योजने’त महाराष्ट्र सरकारने यंदा मोठी आर्थिक तरतूद केली आहे. एकूण ८ हजार ६३ कोटी ५६ लाख रुपयांचा विमा हप्ता भरण्याची जबाबदारी होती, मात्र बनावट अर्जांवर नियंत्रण मिळवत राज्य सरकारने ४०० कोटी रुपयांची बचत करत अंतिम हप्ता ७ हजार ६०० कोटी रुपयांवर आणला आहे. यामुळे सरकारचा ‘विमा योजनेतील’ नियोजनशक्तीचा उपयोग स्पष्टपणे दिसून येतो.

सरकारकडून आतापर्यंत ६,५८४ कोटींचा हप्ता भरला, उर्वरित १,००० कोटी लवकरच!
राज्य सरकारने आतापर्यंत विमा कंपन्यांना सुमारे ६ हजार ५८४ कोटी ९२ लाख रुपये अदा केले आहेत. उर्वरित १ हजार कोटी रुपयांचा हप्ता येत्या दोन ते तीन दिवसांत वितरित होणार आहे. यासाठी कृषी विभागाने प्रस्ताव तयार करून तो वित्त विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवला असून मंजुरी मिळताच ही रक्कम देण्यात येईल, असे अधिकृत सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बनावट अर्ज रोखून मिळाली ४०० कोटींची बचत – शेतकऱ्यांसाठी निर्णय ठरला फायदेशीर!
या योजनेच्या अर्ज प्रक्रियेत झालेली पारदर्शकता आणि तपासणी यामुळे सुमारे ४०० कोटी रुपयांचे बनावट अर्ज रद्द करण्यात आले. त्यामुळे योजनेचा हप्ता पूर्वीच्या ८००० कोटींपेक्षा कमी होऊन ७,६०० कोटी रुपये इतका झाला आहे. यामुळे सरकारी निधीचा अपव्यय टळला आणि खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना अधिक प्रभावी मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

३,८०२ कोटींची नुकसानभरपाई – नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
या खरीप हंगामात एकूण ३ हजार ८०२ कोटी ४२ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. यामध्ये विविध प्रकारच्या नुकसानीची भरपाई समाविष्ट आहे:

• स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती – २,५६९ कोटी ७ लाख
• मध्य हंगामातील प्रतिकूल हवामान – ७०७ कोटी ६० लाख
• काढणी पश्चात नुकसान – ७९ लाख
• पीक कापणी प्रयोगानुसार – ६ कोटी ४५ लाख
  एकूण ३,२८३ कोटी ९१ लाख रुपये शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचले असून उर्वरित ५१८ कोटी ९१ लाख अजून वितरित व्हायचे आहेत.

राज्य सरकारला २,३०० कोटी रुपयांचा विमा परतावा – कंपन्यांच्या नफ्याचे गणित ठरलं फायदेशीर!
या योजनेत विमा कंपन्यांशी करारानुसार, एकूण हप्त्यातून नुकसानभरपाई दिल्यानंतर उरलेली रक्कम उरते. त्यातील २०% कंपन्यांचा नफा धरून उर्वरित पैसा सरकारकडे परतावा म्हणून परत येतो. या गणनेनुसार सुमारे २,३०० कोटी रुपये राज्य सरकारला परत मिळणार आहेत, जे पुन्हा शेतकरी हिताच्या योजनांसाठी वापरण्यात येऊ शकतात.

कंपन्यांच्या नफ्याचे गणित – २०% नफा, बाकी सरकारकडे!
कंपन्यांना एकूण हप्त्यापैकी नुकसानभरपाईनंतर उरलेल्या रकमेवर २०% नफा ठेवण्याची मुभा आहे. यंदा ३,८०२ कोटींच्या नुकसानभरपाईनंतर अंदाजे ३,८०० कोटी उरतात. यातील २०% म्हणजे सुमारे ७६० कोटी रुपये कंपन्यांचा नफा धरला तर उरलेले २,३०० कोटी सरकारकडे परत जातील.

शेतकऱ्यांसाठी योजनेचा प्रभाव – पारदर्शकता, वेळेत भरपाई आणि सरकारी नफा
ही संपूर्ण प्रक्रिया पाहता, पंतप्रधान खरीप पीकविमा योजना ही केवळ विमा संरक्षणासाठी नसून, योग्य अंमलबजावणी केल्यास सरकारलाही फायदा आणि शेतकऱ्यांनाही दिलासा देणारी ठरते. पारदर्शकता, बनावट अर्ज टाळणे, आणि वेळेत नुकसानभरपाई यामुळे महाराष्ट्र शासनाने या योजनेतून एक चांगले आर्थिक व्यवस्थापन दाखवले आहे.

पुढील काही दिवसांत शेवटचा हप्ता वितरित झाल्यावर उर्वरित नुकसानभरपाईही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल.
ही योजना म्हणजे राज्यासाठी ‘स्मार्ट फायनान्स + शेतीसाठी सुरक्षा’ याचे उदाहरण ठरते!