महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातही गोंधळ सुरूच !

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामध्ये अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गातून लिपिक-टंकलेखक पदावर एका उमेदवाराची नियुक्ती झाली. त्यांचे आडनाव बटराखाये असून, त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर त्यांनी विशेष मागास प्रवर्गातील जात प्रमाणपत्र व जात वैधता दाखल केली. सध्या ते विशेष मागास प्रवर्गातून सहायक कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीने कार्यरत आहेत, अशी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून उघड झाली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना १ मे १९४९ रोजी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३१५ अंतर्गत करण्यात आली आहे. आयोगात एकूण २३६ मंजूर पदे असून, त्यातील १६ पदे अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. मात्र, त्या जागांपैकी फक्त ११ पदे भरली गेली असून, अजून ५ पदे रिक्त आहेत. तसेच, फक्त ९ उमेदवारांनीच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे.

अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्त झालेल्या पण जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे अधिसंख्य पदांवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या २ आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या आणि उच्च न्यायालय, नागपूरने २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या निकालांची राज्य सरकारकडून अंमलबजावणी होत नाही. अनुसूचित जमातीमधून निवड झालेल्या उमेदवाराला विशेष मागास प्रवर्गातून पदोन्नती कशी दिली? बेरोजगार आदिवासी उमेदवार रोजगारासाठी झगडत आहेत. सरकारने यावर विशेष लक्ष द्यावे व विशेष पदभरती मोहीम राबवून न्याय द्यावा.