चंद्रपूर बँक भरती चौकशी गतिमान – ७ दिवसांत मिळणार अहवाल!

चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील लिपिक व शिपाई पदाच्या वादग्रस्त नोकरभरती प्रक्रियेवरून सुरू झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, नागपूर यांनी जिल्हा उपनिबंधक, चंद्रपूर यांना सात दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या नोकरभरतीमध्ये आरक्षणाच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करत आरक्षण बचाव कृती समितीने आमरण उपोषण व आंदोलन केले होते.

ही भरती प्रक्रिया सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरली असून, परीक्षेच्या आयोजनापासून ते तांत्रिक अडचणीमुळे शिपाई पदाचा पहिला पेपर रद्द करण्यापर्यंत अनेक वाद निर्माण झाले. त्यातच नागपुरातील रायसोनी केंद्रावर लिपिक पदाच्या परीक्षेदरम्यान गोंधळ झाल्याने अधिक तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. याशिवाय, एससी, एसटी आणि महिला आरक्षण वगळून भरती केल्याच्या आरोपावरून मनोज पोतराजे यांनी सलग १६ दिवस आमरण उपोषण केले. त्यांच्या मागण्यांमध्ये भरती प्रक्रियेत आरक्षण लागू करणे आणि पारदर्शकता राखणे यांचा समावेश होता.

या आंदोलनाची दखल घेत माजी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि विद्यमान पालकमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी चौकशीचे आश्वासन दिले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट पोतराजेंशी संपर्क साधून चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर, अधिकृतपणे चौकशीचे पत्र निर्गमित करण्यात आले.

आता बँकेच्या नोकरभरतीसंदर्भात तक्रारींची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांना देण्यात आले आहेत. बँकेतील आरक्षण व कामकाजाच्या तक्रारींचा सविस्तर अहवाल स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह सात दिवसांत सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. चौकशी अधिकाऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.

याशिवाय, बँकेच्या संचालक मंडळाने राबवलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेत निबंधकांची भूमिकाही संशयास्पद असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. आर्थिक व्यवस्थापन, रोजंदारी खर्च, संगणकीकरण, शाखा भाडे आणि सेवक भरतीसारख्या मुद्द्यांवरही ‘नाबार्ड’मार्फत तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात पोतराजे यांच्यासह अन्य काही तक्रारदारांनी विभागीय सहनिबंधकांकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत.