राज्यात तिसरी ते बारावीच्या शालेय अभ्यासक्रमात CBSE अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्यात येणार !

राज्य शिक्षण मंडळाच्या इयत्ता तिसरी ते बारावीच्या अभ्यासक्रमात केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) धर्तीवर बदल करण्याबाबत विचार सुरू असून, यासंदर्भात सुकाणू समिती निर्णय घेणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत दिली. राज्यातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय स्तरावरील गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रणालीशी जोडण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नवीन शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी
राज्यात २०२५-२६ पासून नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रारंभीच्या टप्प्यात बालवाडी, शिशुवर्ग, पहिली आणि दुसरीसाठी हे धोरण अंमलात आणले जाईल. त्यानंतर, तीन टप्प्यांत २०२८ पर्यंत आठवीपर्यंत संपूर्ण शिक्षण प्रणालीत आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत. यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना नव्या शैक्षणिक प्रणालीचा लाभ मिळणार असून, त्यांना देशभरात स्पर्धात्मक शिक्षणाच्या संधी प्राप्त होतील.

सीबीएसई अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्याचा विचार
विधान परिषदेत आमदार प्रसाद लाड यांनी तिसरी ते बारावीच्या शालेय अभ्यासक्रमात सीबीएसई अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्यासंदर्भात प्रश्न विचारला. त्यांच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी हा प्रस्ताव अद्याप विचाराधीन असल्याचे सांगितले. सुकाणू समितीच्या शिफारशींनंतर याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. सीबीएसई अभ्यासक्रम स्वीकारल्यास राज्यातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध होतील, असे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे.

मराठीतूनही पाठ्यपुस्तके उपलब्ध होणार
सध्या सीबीएसई अभ्यासक्रमानुसार इंग्रजी आणि हिंदी भाषेत पाठ्यपुस्तके उपलब्ध आहेत. मात्र, राज्य सरकार मराठीसह इतर प्रादेशिक भाषांसाठीही ही पाठ्यपुस्तके उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेत आहे. स्थानिक भाषेत दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे, मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांनाही या बदलाचा लाभ मिळणार आहे.

शालेय वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता
राज्यातील शाळांचे वेळापत्रक सध्या १५ जूनपासून सुरू होते. मात्र, नवीन शैक्षणिक वर्ष एक एप्रिलपासून सुरू करण्यास सुकाणू समितीने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे भविष्यात शालेय वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसून, त्यावर सविस्तर चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे. या बदलामुळे शाळांच्या शैक्षणिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थापनावर परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे सर्व घटकांचा विचार करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.

राज्यातील शालेय शिक्षण अधिक आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण आणि राष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक करण्यासाठी राज्य सरकारने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. भविष्यात या प्रस्तावांची अंमलबजावणी कशी होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.