महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात ऐतिहासिक निर्णयांची बरसात! | Cabinet Mega Decisions!

आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य सरकारने विविध खात्यांशी संबंधित ११ मोठे निर्णय घेतले. जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, परिवहन, कृषी, महिला व बालकल्याण, इतर मागासवर्गीय कल्याण अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये क्रांतिकारी सुधारणा करण्याचा निर्धार यामधून दिसून येतो. या निर्णयांमुळे विकासाचे दार अधिक खुले होईल, अशीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.

टेमघर धरणाचे काम पूर्णतेकडे, पाणीटंचाईला दिलासा!
पुण्याच्या मुळशी तालुक्यातील टेमघर प्रकल्पाचे उर्वरित काम आणि धरणातील गळती रोखण्यासाठी तब्बल ₹488.53 कोटींच्या सुधारित खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे परिसरातील शेतीला पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे आणि भविष्यातील जलसंकट टाळण्यास मदत होईल.

भिक्षागृहातील व्यक्तींना न्याय – दररोज ४० रुपये!
१९६४ पासून बदल न झालेल्या महाराष्ट्र भिक्षा प्रतिबंध नियमात सुधारणा करत, भिक्षागृहात राहणाऱ्या व्यक्तींना मिळणारी रक्कम दररोज ५ रुपये वरून ४० रुपये करण्यात आली आहे. महिला व बालकल्याण विभागाच्या या निर्णयामुळे समाजातील दुर्बल घटकांना थोडा का होईना, सन्मानाने जगता येईल.

सहापदरी रस्ते, नव्या युगाची सुरुवात!
हडपसर ते यवत मार्गावर सहापदरी उन्नत रस्ता आणि अस्तित्वातील रस्त्याचे सहापदरीकरण करण्यासाठी ₹5262 कोटींची मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे वाहतुकीचा वेग वाढेल, अपघात कमी होतील, आणि स्थानिक व्यापारालाही चालना मिळेल.

इलेक्ट्रिक व्हेईकल्ससाठी सुवर्णसंधी!
राज्यातील ईव्ही धोरण २०२५ अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनधारकांना काही निवडक टोल नाक्यांवर टोलमाफी मिळणार आहे. शिवाय, प्रवासी ईव्हींना सरकारकडून सबसिडी देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या धोरणामुळे पर्यावरणपूरक वाहतुकीला मोठा चालना मिळणार असून, प्रदूषणावरही आळा बसेल.

महाराष्ट्र आता शिप बिल्डिंगमध्ये आघाडीवर!
जहाज बांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर धोरणाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून, यानंतर महाराष्ट्र हे स्वतःचे स्वतंत्र धोरण असलेले पहिले राज्य ठरणार आहे. या निर्णयावर मंत्री नितेश राणे यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, “या धोरणामुळे गुजरातऐवजी आता महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येईल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.”

शेतकऱ्यांसाठी सुधारित पीकविमा योजना
राज्यात सर्वसमावेशक पीकविमा योजनेत बदल करत, केंद्र सरकारच्या अनिवार्य जोखीम आधारित नवीन धोरण लागू करण्यात येणार आहे. याशिवाय कृषी पायाभूत सुविधा आणि भांडवली गुंतवणुकीसाठी स्वतंत्र योजना देखील राबवली जाणार आहे. यामुळे शेती अधिक शाश्वत व सुरक्षित होणार आहे.

आर्थिक मदतीचा विस्तार – गोवारी समाजासाठी विशेष कार्यक्रम
गोवारी समाजबांधवांसाठी विशेष मागास प्रवर्गात अंतर्भूत करून स्वतंत्र योजना राबवली जाणार आहे. तसेच ओबीसी वित्त महामंडळ आणि विमुक्त जाती महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज मर्यादा ₹१० लाखांवरून ₹१५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आर्थिक विकासाचा दरवाजा सर्वांसाठी खुला झाला आहे.