नवीन नियम !! राज्य सरकार महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीने लागू करणार!-Biometric Rule No Bunks Now!

“कॉलेजमध्ये गेल्यावर हजेरीसाठी कुणी विचारत नाही,” ही जुनी समजूत आता बाजूला ठेवावी लागेल. नवीन शैक्षणिक वर्षापासून राज्य सरकार महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीने लागू करणार आहे. हा निर्णय २०१८ मध्ये घेण्यात आला होता, पण अंमलबजावणी काही कारणांमुळे रखडली होती. आता मात्र तो निर्णय अधिक काटेकोरपणे राबवण्यात येणार आहे.

पाच मोठ्या शहरांतून अंमलबजावणीला सुरुवात

या योजनेंतर्गत मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील विज्ञान शाखेच्या कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीने सुरू केली जाणार आहे. सुरुवातीला या पाच शहरांमधील महाविद्यालयांवर लक्ष केंद्रीत करून, हळूहळू ही योजना संपूर्ण राज्यात विस्तारली जाईल.

हजेरीसाठी ७५ टक्के उपस्थिती आवश्यक

या निर्णयानुसार, प्रत्येक विद्यार्थ्याने कमीतकमी ७५% उपस्थिती अनिवार्य ठेवावी लागेल. बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीमुळे शाळेप्रमाणे कॉलेजमध्येही नियमितपणाला महत्त्व दिलं जाणार असून, गैरहजर विद्यार्थ्यांवरही संस्थेला कारवाई करता येईल.

खर्च महाविद्यालयांच्याच खिशातून!

या बायोमेट्रिक हजेरी यंत्रणेची बसवणी व देखभाल यासाठी लागणारा संपूर्ण खर्च महाविद्यालयांनीच उचलायचा आहे. जसे की शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवताना संबंधित संस्थांनीच खर्च केला होता, त्याच पद्धतीने महाविद्यालयांनाही आर्थिक जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. ही बाब अनेक संस्थांसाठी आर्थिकदृष्ट्या आव्हानात्मक ठरू शकते.

खासगी महाविद्यालयांनी घेतली आघाडी

सध्या काही स्वयंअर्थसहाय्यित किंवा खासगी महाविद्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी यंत्रणा अंशतः वापरात आहे. पण ती केवळ व्यवस्थापनाच्या इच्छेनुसार चालते. आता मात्र, राज्य सरकारने सर्व प्रकारच्या कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये या यंत्रणेची सक्ती केली आहे, त्यामुळे कोणतीही संस्था याला बगल देऊ शकणार नाही.