वन महामंडळाला मोठी मंजुरी!-Big Nod for Forest Board!

महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ (एफडीसीएम) च्या १३५१ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

महाराष्ट्र सरकारने १९७४ मध्ये वनक्षेत्र कमी असलेल्या भागात सागवान, बांबू लागवड करण्यासाठी आणि ग्रामीण दुर्गम आदिवासी भागातील लोकांना रोजगार देण्यासाठी महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ स्थापन केलं होतं.

महालक्ष्यंमध्ये प्रशासनिक व क्षेत्रीय पातळीवरील १६८८ पदांचा आढावा घेतला गेला. त्यात आधीच्या आकृतीबंधातील २८० पदे रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. आठ संवर्गांना ‘मृत’ घोषित करून कायमचा संपवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. या संवर्गांतील सध्याच्या कर्मचाऱ्यांचे पद तेव्हापर्यंत राहतील, पण ते पदे रिक्त झाली की ती भरली जाणार नाहीत. यातील ६० रिक्त पदे लगेचच रद्द होतील.

महाराष्ट्र वन विकास महामंडळ १९८८-८९ पासून नफ्यात आहे आणि २०१० पासून सरकारला लाभांश देखील देत आहे. त्यांनी चिरान आणि टीक लाकडाच्या उत्पादन व विक्रीत चांगली कामगिरी केली आहे. विशेष म्हणजे, संसद भवन आणि अयोध्येतील राम मंदिरासाठी चिरान साग लाकडाचा पुरवठा देखील त्यांनी केलाय.