मोठा निर्णय! – जिल्हा परिषदांतील ‘पशुसंवर्धन अधिकारी’ पद रद्द; उमेदवारांच्या संधींवर विरजण, प्रशासकीय रचनेत मोठे बदल! | AHO Post Cancelled – Big Setback!

राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाने नुकताच एक मोठा व निर्णायक निर्णय घेतला असून, त्यामुळे अनेक उमेदवारांच्या स्वप्नांना मोठा धक्का बसला आहे. जिल्हा परिषदांमधील ‘पशुसंवर्धन अधिकारी’ हे पद रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, या निर्णयाचा थेट परिणाम पशुसंवर्धन क्षेत्रातील नव्या भरतीवर होणार आहे. या पदासाठी अनेक उमेदवार गेल्या अनेक महिन्यांपासून अभ्यास करत होते, मात्र आता त्यांच्या संधींवर विरजण पडले आहे.

प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल – अधिकारी ठरणार ‘अतिरिक्त’
यापूर्वी प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पशुसंवर्धन विभागाची जबाबदारी होती. मात्र आता ती जबाबदारी थेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. परिणामी, जिल्हा परिषदांतील पशुसंवर्धन विभाग तांत्रिकदृष्ट्या संपुष्टात आला असून, या विभागात कार्यरत असलेल्या सुमारे ४० अधिकाऱ्यांची भूमिका अनिश्चित ठरली आहे.

राज्य शासनाचा आदेश – पशुसंवर्धन आयुक्तांचा स्पष्ट संदेश
या बदलासंदर्भातील अधिकृत आदेश राज्याचे पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी काढला आहे. त्यांनी सर्व जिल्हा परिषदांना कळवले आहे की, पुढील काळात ‘जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी’ हे पद भरती प्रक्रियेतील यादीतून वगळले जाईल, तसेच त्या पदावरील सर्व जबाबदाऱ्या पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्याकडे वर्ग करण्यात येतील.

नवीन भरती प्रक्रिया बंद – उमेदवारांवर परिणाम
पशुसंवर्धन अधिकारी पद रद्द झाल्यामुळे यापुढील कोणत्याही नवीन भरती जाहिरातीत हे पद दिसणार नाही. याचा फटका विशेषतः MPSC परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना बसला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून या पदासाठी तयार होत असलेल्या शेकडो उमेदवारांच्या संधी अचानक बाद झाल्याचे चित्र आहे.

कामाचा भार वाढणार – उपायुक्तांवर दडपण
या पदाच्या रद्दीकरणामुळे जिल्हा परिषदांतील पशुसंवर्धन उपायुक्तांवर अतिरिक्त कामाचा भार येणार आहे. एका अधिकाऱ्यावर आता संपूर्ण जिल्ह्याची जबाबदारी येणार असल्याने कार्यक्षमता आणि गती या दोघांवरच परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

इतर पदांची भरती सुरूच – पण तीव्र प्रतिक्रिया
याचवेळी, पशुधन विकास अधिकारी (2,795 पदे) आणि सहायक आयुक्त (पशुसंवर्धन) – 311 पदांची भरती सध्या सुरू असून त्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. या भरतीसाठी चांगला प्रतिसाद उमेदवारांकडून मिळत आहे, मात्र पशुसंवर्धन अधिकारी पद रद्द केल्यामुळे राज्यातील अनेक पदे ‘रिकाम्या’ राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

नवीन धोरण – प्रशासन अधिक केंद्रीत
पशुसंवर्धन विभागाने घेतलेला हा निर्णय प्रशासन अधिक केंद्रीकृत आणि कमी खर्चिक करण्याच्या उद्देशाने घेतला असावा, असा तर्क वर्तवला जात आहे. परंतु यामुळे स्थानिक पातळीवर नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

निष्कर्ष – उमेदवार व शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घ्या!
या निर्णयामुळे केवळ स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांनाच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील पशुपालक शेतकऱ्यांनाही परिणाम भोगावा लागू शकतो, कारण जिल्हा पातळीवर पशुसंवर्धन सेवा देणारे अधिकारीच कमी झाले आहेत. राज्य सरकारने हा निर्णय घेताना भविष्यातील नियोजन व परिणामांचा गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
शेतकऱ्यांच्या दारात पोहचणाऱ्या सेवांवर गदा – पशुसंवर्धन अधिकारी पद रद्द म्हणजे केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर सामाजिक परिणाम करणारा निर्णय!