कंत्राटी शिक्षक भरतीने आदिवासी शिक्षणाचा घात! शिवसेनेचा गर्भित इशारा – निर्णय रद्द करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन! | Adiwasi Shikshan Dhokyat! Shivsencha Andolanacha Ishara!

राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाने नुकताच घेतलेला शासकीय आश्रमशाळांमधील १,७९१ शिक्षक पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय हा सध्या मोठ्या वादग्रस्त ठरतोय. हा निर्णय आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी हानिकारक ठरणार असल्याचा गंभीर आरोप करत, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने राज्य सरकारला थेट इशारा दिला आहे – “हा निर्णय तात्काळ रद्द करा, अन्यथा उग्र आंदोलन होईल!”

शिवसेनेचे आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांनी आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांना पत्र लिहून तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अभ्यंकर यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “हा निर्णय म्हणजे आदिवासी भागातील शिक्षणापासून आधीच वंचित असलेल्या तब्बल ८ टक्के लोकसंख्येचा विश्वासघात आहे.” त्यांनी या निर्णयाच्या विरोधात शिक्षण क्षेत्रात वाढत चाललेला संताप अधोरेखित केला आहे.

राज्याच्या आदिवासी विभागाने आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेल्या शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांच्या एकूण १,७९१ पदांवर भरती करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी ही भरती नियमित पद्धतीने न करता कंत्राटी पद्धतीने केली जाणार आहे. यामुळे शिक्षकांना ठराविक कालावधीसाठी, अल्प वेतनात, अनिश्चिततेच्या छायेत ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे शिक्षक वर्गात अस्थैर्य निर्माण होईल आणि विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळणार नाही, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

कंत्राटी पद्धतीने भरती झालेले शिक्षक दर्जेदार व दीर्घकालीन शिक्षण देण्यास असमर्थ असतात, कारण त्यांच्या नोकरीच्या सुरक्षेचा अभाव असतो. यामुळे शैक्षणिक गुणवत्ता घसरते आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. हे लक्षात घेऊन अभ्यंकर यांनी पत्रात सरकारला आवाहन केले आहे की, “कंत्राटी भरती थांबवा आणि नियमित पद्धतीने शिक्षक नेमावेत.”

राज्य सरकारने ४० वर्षांपूर्वी ही आश्रमशाळा सुरू करून आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण, निवास आणि भोजन व्यवस्था दिली होती. अनेक दुर्गम, डोंगराळ भागांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे हे मोठे पाऊल होते. मात्र आता कंत्राटी शिक्षक नेमल्याने पुन्हा एकदा त्याच विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर लोटले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

अशा कंत्राटी शिक्षकांमुळे शाळांमधील शैक्षणिक वातावरण सुद्धा ढासळण्याची शक्यता आहे. शिक्षकांमध्ये नोकरी टिकवण्याचा तणाव असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वेळ, गुणवत्ता आणि भावनिक बांधिलकी मिळत नाही. अभ्यंकर यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “हे शिक्षक एका ठिकाणी स्थिर राहत नाहीत; त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यास गंभीर धोका आहे.”

अखेर, शिवसेनेच्या शिक्षक सेनेने या निर्णयाला विरोध करत उग्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. आदिवासी विभागाने हा निर्णय मागे घेतला नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर शिक्षक आंदोलन उभे राहील, असा स्पष्ट इशारा दिला गेला आहे. हा केवळ शिक्षक भरतीचा विषय नसून, तो आदिवासी शिक्षण आणि सामाजिक न्यायाच्या लढ्याशी निगडीत आहे, हे विसरू नये.