खुशखबर !! न्यायालयात तब्बल 5 हजार 223 टंकलेखक पदांची भरती ! चला तर मग करा अर्ज

A Typist for Every Judge – 5,223 New Posts Created!

राज्याच्या न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक आणि सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील विधी व न्याय विभागाने राज्यातील प्रत्येक न्यायिक अधिकाऱ्यासाठी स्वतंत्र टंकलेखक उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून, या अनुषंगाने तब्बल 5 हजार 223 टंकलेखक पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. ही घोषणा नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली.

A Typist for Every Judge – 5,223 New Posts Created!

या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. राज्यातील न्यायालयीन यंत्रणेला अधिक सक्षम आणि परिणामकारक बनवण्यासाठी या निर्णयाला विशेष महत्त्व आहे. न्यायालयीन कामकाज जलदगतीने आणि कार्यक्षमतेने पार पाडावे, यासाठी प्रत्येक न्यायिक अधिकाऱ्यास वैयक्तिक टंकलेखक उपलब्ध होणार आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील जिल्हा न्यायाधीश, दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर), तसेच दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) अशा सर्व संवर्गातील अधिकारीवर्गासाठी 2,863 नवीन नियमित न्यायिक पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. याशिवाय यापूर्वीच मंजूर असलेल्या 2,360 न्यायिक पदांनाही याचा लाभ होणार आहे. परिणामी राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची एकूण संख्या 5,223 झाली आहे.

विशेष म्हणजे, शेट्टी आयोगाने पूर्वीच असा अहवाल सादर केला होता की प्रत्येक न्यायिक अधिकाऱ्याला स्वतंत्र टंकलेखक नेमणूक करून दिला जावा. त्यानुसार आता शासनाने हे तत्त्व मान्य करून पुढाकार घेतला आहे, आणि न्यायालयीन यंत्रणेला एका नवीन टप्प्यावर नेले आहे.

या सर्व टंकलेखकांच्या पगार, भत्ते, आणि इतर खर्चासाठी राज्य सरकारने 197 कोटी 55 लाख 47 हजार 520 रुपयांचा वार्षिक खर्च मान्य केला आहे. हा खर्च शासनाच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात समाविष्ट केला जाणार आहे.

या निर्णयामुळे एकीकडे न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना लेखन-सहाय्य मिळणार आहे, तर दुसरीकडे 5,223 नवीन रोजगार संधींनाही चालना मिळेल. युवावर्गासाठी ही सुवर्णसंधी ठरणार असून, टंकलेखन कौशल्य असलेल्या उमेदवारांसाठी आता सरकारी सेवेत प्रवेश करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

या टंकलेखक पदांसाठी भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असल्याची शक्यता आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील न्यायालयांची कार्यक्षमता वाढणार असून, प्रलंबित खटल्यांमध्येही काही अंशी गती येण्याची शक्यता आहे. न्यायाच्या प्रक्रियेत वेग आणि परिणामकारकता यासाठी हे एक सकारात्मक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.