आठव्या वेतन आयोगावर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे डोळे – लागू होण्याची नवी शक्यता २०२७? | 8th Pay Commission Likely in 2027?

सध्या केंद्र सरकारच्या सेवेत कार्यरत लाखो सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक नव्या आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ७व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१६ पासून झाली होती. त्यामुळे नियमानुसार प्रत्येक १० वर्षांनी नवीन आयोग लागू होतो हे लक्षात घेता, ८वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणे अपेक्षित आहे.

मंजुरी मिळाली, पण अंमलबजावणीत दिरंगाई
१६ जानेवारी २०२५ रोजी केंद्र सरकारकडून ८व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला तोंडी मंजुरी दिली गेली होती. मात्र अद्याप प्रत्यक्षात समितीची स्थापना, कामकाजाची रूपरेषा किंवा शिफारशींवर काम करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. त्यामुळे कर्मचारी वर्गामध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे.

२०२६ की २०२७? लागू होण्याची तारीख अनिश्चित
प्रारंभी असे मानले जात होते की १ जानेवारी २०२६ पासून आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होतील. पण सध्याच्या परिस्थितीत आणि सरकारकडून कार्यवाहीच्या गतीने पाहता, हे शक्य होणे कठीण आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये दावा केला जात आहे की ८वा वेतन आयोग आता २०२७ पासून लागू केला जाऊ शकतो.

थकबाकी मिळणार हे निश्चित!
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक गोष्ट म्हणजे आयोग लागू होण्यास उशीर झाला तरीही, १ जानेवारी २०२६ पासून नव्या वेतन आयोगाची थकबाकी कर्मचार्‍यांच्या खात्यात दिली जाईल. म्हणजेच देयक रकमेवर कोणतेही नुकसान होणार नाही.

पगारवाढीची शक्यता ३० ते ३४% पर्यंत
मिळालेल्या माहितीनुसार, नव्या वेतन आयोगानुसार कर्मचार्‍यांचा व पेन्शनधारकांचा पगार ३० ते ३४ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे सरकारवर सुमारे १.८ ट्रिलियन रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.

सरकारची अधिकृत भूमिका अद्याप अस्पष्ट
सध्या सरकारकडून ८व्या वेतन आयोगासंबंधी अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना केवळ अंदाजावर किंवा मीडिया रिपोर्ट्सवर विश्वास ठेवावा लागत आहे. अधिकृत घोषणा येईपर्यंत सगळे तपशील अनिश्चित आहेत.

कर्मचाऱ्यांच्या आशा उंचावल्या, संघटनांचं आंदोलन शक्य
अनेक कर्मचारी संघटनांनी या प्रलंबित निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. आयोगाची वेळेवर अंमलबजावणी झाली नाही, तर केंद्र सरकारवर कर्मचारी संघटनांचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. काही राज्यांमध्ये आंदोलनाचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.

निष्कर्ष : धीर ठेवा, पण तयारी ठेवा!
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी येणारा काळ निर्णायक ठरू शकतो. ८व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी आता सरकारने अधिक स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक आहे. दरम्यान, कर्मचारी वर्गाने थकबाकीसाठी योग्य कागदपत्रांची तयारी करून ठेवणे गरजेचे ठरणार आहे.