लाडकी बहिण योजनेत महिलांसाठी आनंदवार्ता – जुलैचा हप्ता जमा होण्याआधी मिळणार ३,००० रुपयांचा दुहेरी लाभ! | Double Benefit for Ladki Bahin Beneficiaries!

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेच्या पात्र लाभार्थी महिलांसाठी सर्वात महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. जुलै महिन्याचा हप्ता अजून खात्यात जमा झाला नसतानाच, काही महिलांना दुहेरी हप्ता मिळण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच, जून आणि जुलै या दोन्ही महिन्यांचे मिळून तब्बल ₹३,००० जमा होणार आहेत.

योजनेचा एक वर्षाचा टप्पा पूर्ण – १२ हप्त्यांचे वितरण पूर्ण
या योजनेची सुरुवात जुलै २०२४ मध्ये झाली होती आणि आजपर्यंत एकूण १२ हप्ते लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, बारावा हप्ता जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात वितरित करण्यात आला असून त्यासाठी ₹३,६०० कोटी निधी मंजूर करण्यात आला होता.

काहींना बारावा हप्ता मिळालाच नाही – तक्रारी वाढतायत!
या योजनेअंतर्गत जरी १२ हप्त्यांचे वितरण झाले असले तरी, अनेक महिलांच्या खात्यावर अद्यापही बारावा हप्ता जमा झालेला नाही. अशा तक्रारी जिल्हा पातळीवरून सरकारकडे येत आहेत. यामुळे महिलांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

जुलै हप्ता कधी येणार? – तिसऱ्या ते चौथ्या आठवड्यात शक्यता
योजनेचा जुलै महिन्याचा हप्ता अद्यापही आलेला नाही. मात्र, सरकारकडून मिळालेल्या संकेतांनुसार हा हप्ता जुलैच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आठवड्यात जमा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार हा हप्ता जुलै महिन्यातच येईल, अशी शक्यता आहे.

दुहेरी लाभ – जून आणि जुलैचा मिळून ₹३,००० हप्ता!
ज्या महिलांना जून महिन्याचा हप्ता मिळालेला नाही, अशा महिलांना आता जुलैच्या हप्त्यासोबतच जूनचा हप्ता मिळण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ, त्या महिलांच्या खात्यात एकत्रितपणे ₹३,००० रक्कम जमा होऊ शकते. मात्र ही माहिती अधिकृतपणे सरकारने जाहीर केलेली नाही.

अधिकृत घोषणेसाठी वाट पाहणे गरजेचे
यासंदर्भात अद्यापपर्यंत राज्य सरकार किंवा महिला व बालविकास विभागाकडून कोणतीही अधिकृत अधिसूचना जारी झालेली नाही. त्यामुळे जुलै हप्त्यासोबत जूनचा हप्ता मिळणार की नाही, हे सरकारच्या पुढील घोषणेकडे लक्ष ठेवूनच स्पष्ट होईल.

महिलांमध्ये अपेक्षा – लाभ वेळेवर मिळावा हीच मागणी
महिलांनी या योजनेतून नियमितपणे मिळणाऱ्या रकमेवर आपले अर्थकारण अवलंबून ठेवले आहे. त्यामुळे हप्ता वेळेवर आणि नियमित मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. सरकारने यामध्ये पारदर्शकता आणि वेळबद्ध वितरण यावर भर दिला पाहिजे.