नवी मुंबईत शिक्षकांच्या बदल्या रद्द – राजकीय दबावापुढे प्रशासन झुकले? शिक्षकांच्या मुजोरीला अधिक बळ! | Transfers Halted in Navi Mumbai, Politics Wins!

नवी मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये तब्बल १६८ शिक्षक गेल्या १० वर्षांहून अधिक काळापासून एकाच शाळेत कार्यरत आहेत. प्रशासनाने बदल्या करून रोटेशनल पोस्टिंग लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी न होता एक महिना उलटून गेला आहे, आणि आता या बदल्या रद्द झाल्याची जोरदार चर्चा आहे.

बदल्यांची गरज – शिक्षणात गती आणि शिस्त आवश्यक
महापालिकेच्या शाळांमध्ये मराठी व इंग्रजी माध्यमांत शिक्षण घेत असलेल्या ५० हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांचे भविष्य या निर्णयावर अवलंबून होते. शिक्षकांनी एकाच ठिकाणी अनेक वर्षे ठाण मांडल्याने, नवे दृष्टिकोन आणि नविन शिक्षकांची संधी खुंटली होती. त्यामुळे बदल्यांचा निर्णय स्वागतार्ह होता.

कायद्याच्या अधीन निर्णय – पण राजकारणात अडकला!
महाराष्ट्र सरकारच्या बदल्या व नियुक्त्या नियमन कायद्यानुसार (२००५) रोटेशनल पोस्टिंग अनिवार्य आहे. त्यानुसारच डॉ. कैलास शिंदे यांनी शिक्षकांच्या बदल्यांचा निर्णय घेतला होता. त्यात विशेष सवलती पात्र शिक्षकांबाबतची माहिती संकलित करून कायदेशीरपणे पुढील पावले उचलली जात होती.

राजकीय हस्तक्षेपाचा प्रभाव – शिक्षण व्यवस्था संकटात
या निर्णयाला राजकीय नेत्यांकडून प्रचंड विरोध झाला. काही शिक्षकांनी बदल्या टाळण्यासाठी राजकीय पाठबळ घेऊन प्रशासनावर दबाव आणल्याची चर्चा आहे. परिणामी, प्रशासनाने नमते घेत बदल्या रद्द केल्याचे सांगितले जात आहे. हे शिक्षण व्यवस्थेसाठी अत्यंत गंभीर आणि धोकादायक संकेत आहेत.

मुजोर शिक्षकांचा वरचष्मा – कामकाजात अडथळा
ज्या शिक्षकांना बदल्यांपासून कायम वाचवले जात आहे, ते “आमचं कोणी काही वाकडं करू शकत नाही” अशा मनोवृत्तीत राहतात. त्यांच्या मक्तेदारी प्रवृत्तीमुळे शाळांमध्ये गैरवर्तन, वाद आणि अकार्यक्षमता वाढली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांचा विश्वासही डळमळीत झाला आहे.

सीबीएसई आणि इतर माध्यमांच्या शाळा – गुणवत्ता धोक्यात
नवी मुंबई महापालिकेकडून सुरू असलेल्या सीबीएसई शाळांसह मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये बदल्यांअभावी शैक्षणिक गुणवत्ता टिकवणं कठीण होईल. शिक्षकांच्या समायोजनाअभावी विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळणे कठीण झाले आहे.

१६ जूनपूर्वी बदल्यांची अपेक्षा – मात्र वेळ गेली!
नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे १६ जूनपूर्वी बदल्यांची अंमलबजावणी होणार होती. मात्र आता जुलैचा मध्य आलेला असताना अद्याप कोणतीही कारवाई न झाल्यामुळे या निर्णयाचे रद्द होणे निश्चित मानले जात आहे.

कर्मचारी संघटना आणि पालक वर्गात नाराजी
या बदल्यांबाबत प्रशासनाच्या मागे हटण्यामुळे शाळांतील कर्मचारी संघटना आणि पालक वर्गामध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्यांनी मागणी केली आहे की, शाळांमधील शिस्त, गुणवत्ता आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी शिक्षकांच्या बदल्या बंधनकारकपणे त्वरित कराव्यात.

शिक्षण व्यवस्था की राजकीय यंत्रणा? – शिक्षक बदल्यांचे राजकारण मुलांच्या भविष्यासाठी अपायकारक!
बदलती आणि गतिशील शिक्षण व्यवस्था घडवायची असेल तर राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त निर्णयप्रक्रिया आवश्यक आहे. अन्यथा, गुणवत्ता, शिस्त आणि विद्यार्थ्यांचे उज्वल भविष्य हे सगळेच धोक्यात येणार!