विदर्भातील आरटीओ कार्यालये कर्मचाऱ्याविना! – मुंबई, पुण्यातील अधिकाऱ्यांचा बदलीला नकार, सेवेत गोंधळ वाढतोय! | RTOs Vacant in Vidarbha, Services Hit!

राज्य परिवहन विभागाने मे २०२५ मध्ये आरटीओ, उप आरटीओ, सहायक परिवहन अधिकारी, मोटार वाहन निरीक्षक अशा अनेक अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्या केल्या. मात्र बदल्यांनंतर मुंबई, पुणे आणि कोल्हापूर विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांनी विदर्भात रुजू होण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. काही अधिकाऱ्यांनी तर या बदल्यांविरोधात थेट महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) मध्ये दाद मागितली आहे.

नागपूर वगळता इतर जिल्ह्यांत रिक्त पदांचा स्फोट!
विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये आरटीओ विभागात सहायक व मोटार वाहन निरीक्षकांच्या तब्बल ३५ टक्के पदे रिक्त आहेत. नागपूर विभाग हे काहीसे अपवाद ठरले असले तरी इतर जिल्ह्यांमध्ये एकाच अधिकाऱ्यावर अनेक कार्यालयांचा भार येतोय. त्यामुळे सेवेचा दर्जा आणि महसूल दोन्ही घटत आहेत.

अमरावती विभागात ३७ अधिकाऱ्यांची गरज – तुटपुंज्या मनुष्यबळाने कारभार
अमरावती विभागात एकूण ३७ पदे रिक्त असून त्यामध्ये अमरावती – १०, अकोला – १०, बुलढाणा – ५, वाशिम – ५, यवतमाळ – ७ इतक्या अधिकाऱ्यांची तातडीने गरज आहे. विद्यमान अधिकारी दोन-तीन जिल्ह्यांचा कारभार सांभाळत आहेत. उदाहरणार्थ, यवतमाळचे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रशांत देशमुख हे सध्या चार दिवस यवतमाळ आणि दोन दिवस अमरावती अशी झोकात सेवा बजावत आहेत.

पदोन्नती प्रक्रिया ठप्प – सहायक निरीक्षकांच्या फाईल खोळंबली!
राज्यभरात आरटीओमध्ये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वानवा असताना, ३३० सहायक वाहन निरीक्षकांच्या पदोन्नतीची फाईल गेल्या काही महिन्यांपासून मुंबईतील परिवहन आयुक्त कार्यालयात अडकून पडली आहे. सहायक निरीक्षकांना पदोन्नतीने मोटार वाहन निरीक्षक म्हणून नियुक्त करता येते, पण या प्रक्रियेला कोण अडथळा आणतंय हे खुद्द खात्यालाही कळलेलं नाही.

बदल्यांचे नियम धाब्यावर – सेवा अकार्यक्षमतेच्या गर्तेत!
बदल्या नियमबाह्य होऊनही अधिकाऱ्यांना वाचवले जात आहे, अशा तक्रारी अनेकदा ऐकू येतात. यामुळे परिवहन खात्यात पक्षपाती निर्णय व प्रशासनातील गोंधळ समोर येतो आहे. विदर्भात बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना कार्यभार न सोपवता मुख्यालयातच ठेवले जाते हेही चित्र दिसून येते.

मॅटमध्ये अनेक प्रकरणं प्रलंबित – सेवेत अनिश्चितता!
बदली आदेशांवर मॅटमध्ये आक्षेप घेणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत आहे. परिणामी, प्रशासनाला निर्णय घेण्यास विलंब होतो. या प्रक्रियेत एकीकडे रिक्त पदांमुळे जनसेवा ठप्प होते, तर दुसरीकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे प्रशासनिक निर्णयही खुंटतात.

महसूल घटतोय – उद्योगधंद्यांच्या अभावामुळे विदर्भ वंचित!
विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये उद्योगधंदे, आर्थिक संधी कमी असल्यामुळे अधिकाऱ्यांचा येथे रुजू होण्याकडे कल नाही. परिणामी, वाहन नोंदणी, परवाने, तपासणी यांसारख्या नियमित सेवांमध्ये प्रचंड विलंब होतो आणि महसूलही मोठ्या प्रमाणावर घटतो.

निष्कर्ष – विदर्भासाठी स्वतंत्र नियोजन हवे!
विदर्भातील आरटीओ सेवेचे प्रश्न फक्त बदल्यांवर अवलंबून न ठेवता, स्वतंत्र धोरणातून सुटावेत, अशी मागणी आता होत आहे. योग्य अधिकारी, वेळेवर पदोन्नती आणि स्थानिक गरजांनुसार मनुष्यबळाची नेमणूक झाली, तरच विदर्भात परिवहन सेवेचा दर्जा उंचावू शकतो. अन्यथा ही अकार्यक्षमता वाहनचालकांपासून ते उद्योगांना त्रासदायक ठरणार आहे.