दोन-दोन महिने वेतनाची प्रतीक्षा, समायोजनावरही टांगती तलवार – NHM कर्मचाऱ्यांच्या वेदना पुन्हा ऐरणीवर! | NHM Staff Face Delayed Pay, Uncertain Regularization!

राज्यातील सुमारे ३२,५०० राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अखेर २५ जून रोजी एप्रिल व मे महिन्याचे थकलेले वेतन मिळाले. मात्र जून महिना संपण्याच्या वाटेवर असताना एप्रिल व मेचे वेतन मिळणे म्हणजे आधीच झालेले नुकसान. त्यामुळे “जून महिन्याचे वेतन कधी मिळणार?” असा चिंतेचा प्रश्न आता कर्मचाऱ्यांमध्ये उभा राहिला आहे.

वेतनाची ही साखळी संकटांची बनली!
गेल्या काही महिन्यांपासून NHM कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर न मिळणे ही नित्याची बाब झाली आहे. फेब्रुवारीपासून तीन महिन्यांचे वेतन रखडल्यामुळे राज्यभर आंदोलने झाली, निवेदने देण्यात आली, तरीही जवळजवळ साडेतीन महिने प्रतीक्षा करावी लागली. मे महिन्यात फेब्रुवारी व मार्चचे वेतन मिळाले, तर एप्रिलसाठी पुन्हा दोन महिने थांबावं लागलं.

एक तारखेला वेतन हवंय, पण….
कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी आहे की, प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला नियमित वेतन द्यावे. मात्र ज्या दिवशी एप्रिल व मेचं वेतन देण्यात आलं, तो दिवस म्हणजे २५ जून – म्हणजेच जून महिना संपण्याच्या काही दिवस आधीच. त्यामुळे पुढील वेतनासाठी पुन्हा अशीच प्रतीक्षा करावी लागणार का, ही भीती निर्माण झाली आहे.

समायोजनाचे आश्वासन, पण कृती नाही!
राज्य शासनाने १० वर्षे पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्याचा आदेश जाहीर केला आहे. तसंच लवकरच समायोजनाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असेही आश्वासन देण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कृती करण्यात आलेली नाही, ही कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे.

समायोजनाच्या प्रक्रियेला गती मिळावी, ही अपेक्षा!
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आपली सेवा स्थायी करण्याची तीव्र अपेक्षा आहे. शासनाकडून वेळोवेळी दिली जाणारी आश्वासने आता कर्मचाऱ्यांना फसवणुकीसारखी वाटू लागली आहेत. नियोजनशून्य धोरणं आणि निधीअभावी प्रशासनाची कुचकामी भूमिका यामुळे समायोजनाची प्रक्रिया खोळंबली आहे.

तिजोरी कोरडी, योजना भडक – कर्मचारी मात्र भरडले जात आहेत!
राज्य शासनाच्या ‘लाडकी बहीण’, ‘महिला सन्मान’, ‘युवानिधी’ अशा विविध योजनांमुळे शासनाच्या तिजोरीवर प्रचंड भार आला आहे. या पार्श्वभूमीवर, नियमित कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणेच शक्य होत नसेल तर समायोजनानंतर त्यांना नियमित वेतन कसे द्यायचे, हा प्रश्न उभा राहतो.

कायमपदांच्या शक्यतेवर संशय – चालढकल का?
कर्मचाऱ्यांमध्ये आता ही शंका बळावत आहे की, सरकारकडून समायोजन टाळण्यासाठी जाणूनबुजून चालढकल केली जात आहे. समायोजित कर्मचाऱ्यांना कायम वेतन द्यावे लागेल, यामुळेच शासन ठोस पावले उचलण्यास टाळाटाळ करत आहे का, असा आरोप आता कर्मचारी संघटनांकडूनही व्यक्त केला जात आहे.

निष्कर्ष – कर्मचाऱ्यांच्या संयमाचा अंत होतोय!
वारंवारच्या विलंबामुळे NHM कर्मचारी मानसिक, आर्थिक तणावात आहेत. काम करत असताना पोटासाठी लढणं ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. शासनाने जर लवकरात लवकर ठोस निर्णय घेतला नाही, तर पुन्हा राज्यभर तीव्र आंदोलनाची शक्यता नाकारता येत नाही.