महामंडळांवर लवकरच ‘सत्तेचं वाटप’!-Power Share on Boards Soon!

राज्यसरकार लवकरच विविध महामंडळांवर नियुक्त्यांचा निर्णय घेणार म्हणे! महायुतीतल्या समन्वय समितीत यावर थोडाफार मसलत झाली म्हणतात. पण स्थानिक निवडणुका जवळ आल्या की कार्यकर्त्यांच्या हातात काही तरी देऊन त्यांची तोंडं बंद ठेवायची जुनीच स्टाईल आहे. आता हे ‘चॉकलेट’ नाही ना, असा खोचक सवाल राजकारणात चर्चेला आलाय.

नियुक्त्या म्हणजे कार्यकर्त्यांना डोस की कार्यक्षमतेचं पारितोषिक?

महायुतीतले लहान-मोठे पक्ष बऱ्याच दिवसांपासून नाराज आहेत. म्हातारी जागा रिकामीच, आणि कार्यकर्ते म्हणतात, “सत्ता आहे पण हातात काहीच नाही!” आता समन्वय समितीनं म्हटलंय, की निकष लवकर जाहीर करू आणि प्रत्यक्ष नियुक्त्याही होतील.

कामगिरी काय, राजकीय नातं महत्वाचं!

कोण काय काम केलं, त्याला त्या पदासाठी पात्रता आहे का, हे विचारणं कोणालाच गरजेचं वाटत नाहीये. फक्त कोण कुठल्या गटात आहे, किती ताकदवान आहे आणि कोणावर वरची कृपा आहे – हेच नियुक्तीचं गणित दिसतंय.

निवडणुकांच्या तोंडावर ‘गाजर’ दाखवलं जातंय?

महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुका जवळ आहेत. कार्यकर्त्यांमध्ये जळजळ सुरु होती म्हणून आता सरकारने गाजर दाखवलंय. निवडणुकांआधी कार्यकर्त्यांचं नाराजीचं फुसकं वाजू नये म्हणून ह्या नियुक्त्या केल्या जातायत की काय, असं बोललं जातं.

महामंडळ – लोकसेवेचं व्यासपीठ की राजकीय मर्जीतली जागा?

अनेक महामंडळं फक्त नावापुरती आहेत. तिथं ना योजना, ना विकास, ना जनतेसाठी ठोस काम. म्हणूनच ही नवी भरतीसुद्धा फक्त राजकीय उपकृतता, गटबाजी आणि पाणी मुरवलेली धोरणंच दाखवणार, असं वाटतंय. निर्णय होणार हे खरंय, पण निर्णयाचा हेतू पारदर्शक आहे का, हेच लोकांना खरं वाटत नाही!