स्पायसर, IIT मुंबई, रतन टाटा स्किल युनिव्हर्सिटीसह ८९ संस्थांची मान्यता रद्द होणार !

विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अँटी रॅगिंग नियमांचे पालन न करणाऱ्या देशभरातील तब्बल ८९ शिक्षण संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील नावाजलेल्या संस्था जसे की स्पायसर अॅडव्हेंटिस्ट विद्यापीठ, IIT मुंबई आणि रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठ यांचाही समावेश आहे. या संस्थांनी ३० दिवसांत आपली भूमिका स्पष्ट न केल्यास त्यांची मान्यता आणि निधी दोन्ही रद्द केले जाणार आहेत.

अँटी रॅगिंग नियमांचं पालन न करणं = गंभीर चूक!
रॅगिंग हा विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक व मानसिक सुरक्षिततेसाठी घातक प्रकार असून, त्याविरोधात यूजीसीने कडक भूमिका घेतली आहे. अँटी रॅगिंग धोरणानुसार सर्व संस्थांनी विद्यार्थ्यांकडून प्रतिज्ञापत्र (affidavit) घेतले पाहिजे, तसेच त्याबाबतची माहिती वेळेवर सादर करणे बंधनकारक आहे. परंतु बऱ्याच संस्थांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचे यूजीसीच्या तपासणीत स्पष्ट झाले आहे.

मान्यता, निधी आणि प्रतिष्ठेवर गदा!
यूजीसीने स्पष्ट केलं आहे की, नियम न पाळणाऱ्या संस्थांचा शासनाकडून मिळणारा निधी थांबवण्यात येईल, शैक्षणिक मान्यता रद्द केली जाईल आणि संस्थेचं नाव यूजीसीच्या संकेतस्थळावर ‘अनुपालन न करणारी संस्था’ म्हणून प्रसिद्ध करण्यात येईल. यामुळे संस्थेच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रतिष्ठेवर मोठा आघात होणार आहे.

स्पायसर, IIT मुंबईसारख्या नामांकित संस्थाही रडारवर!
या प्रकरणात सर्वसामान्य नाही तर नामवंत शैक्षणिक संस्थाही आल्या आहेत. IIT मुंबईसारख्या प्रतिष्ठित संस्थेचं नाव यामध्ये आल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. हे दाखवून देतं की कोणतीही संस्था नियमांपासून वगळलेली नाही – मग ती कितीही मोठी किंवा नामांकित का असेना.

‘रॅगिंग’विरोधातील लढ्यात यंत्रणांची गंभीरता वाढतेय
विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या छळवणुकीच्या घटनांमध्ये अलीकडच्या काळात वाढ झाल्यामुळे यूजीसीने ही कारवाई अधिक तीव्र केली आहे. रॅगिंगमुळे बऱ्याचदा विद्यार्थी शिक्षण सोडतात किंवा मानसिक धक्क्यात जातात. त्यामुळे यूजीसी अशा घटनांना अजिबात सहन करणार नाही, हे या नोटिसांमधून स्पष्ट होतंय.

३० दिवसांची मुदत – नंतर थेट कारवाई!
युजीसीने संबंधित संस्थांना ३० दिवसांची अंतिम संधी दिली आहे. या कालावधीत विद्यार्थ्यांच्या प्रतिज्ञापत्रांची प्रत, आणि संस्थेने घेतलेल्या अँटी रॅगिंग उपाययोजनांचा सविस्तर अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. अहवाल न दिल्यास थेट मान्यता रद्द केली जाईल.

यूजीसीचा इशारा – शिस्त लागवाच!
युजीसीने स्पष्ट केले आहे की, अँटी रॅगिंगसारख्या विद्यार्थ्यांच्या हक्कांशी संबंधित मुद्द्यांवर कुठलाही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. भविष्यात अशा प्रकारचे नियमभंग करणाऱ्या संस्थांवर तत्काळ आणि कठोर कारवाई करण्यात येईल.

‘रूल्स नो एक्सक्यूज’ – कायदा सर्वांना सारखाच!
ही कारवाई केवळ शिक्षण संस्थांना नियमांची आठवण करून देण्यासाठी नाही, तर विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवास सुरक्षित ठेवण्यासाठी आहे. “कायदा सर्वांसाठी समान आहे”, हे या प्रक्रियेमधून स्पष्ट होतंय. शासन आणि युजीसी दोघेही शिक्षण क्षेत्रात शिस्त आणि सुरक्षेचा बाळगलेला कटाक्ष यातून अधोरेखित होतो.

अंतिम निष्कर्ष:
शिक्षण संस्था कोणतीही असो – नियम झुगारणं आता शक्य नाही! विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी यूजीसी सजग आणि कठोर भूमिका घेत आहे. त्यामुळे सर्व संस्थांनी योग्य वेळेत आपली भूमिका मांडून उत्तर देणं अत्यावश्यक आहे.